राज्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांनी दाखल केलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी नवीन तीन न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यातील दोन न्यायालय नागपूर येथे, तर एक मुंबईत सुरू होणार असून त्यासाठी तीन न्यायाधीशांसह पंधरा नवीन पदेही निर्माण करण्यात येणार आहेत. नवीन तीन न्यायालय सुरू होणार असल्यामुळे राज्यात आता सीबीआय न्यायालयांची संख्या नऊ झाली आहेत.
सीबीआयने दाखल केलेल्या ‘जयपूर विरुद्ध सौरीन रसिकलाल शहा व इतर’ या खटल्यात सुनावणीच्या वेळी सीबीआयने तपास करून दाखल केलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी देशातील विविध राज्यात नवीन बावीस विशेष न्यायालय आठ आठवडय़ांच्या आत सुरू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या २२ न्यायालयांपैकी महाराष्ट्रात मुंबईत एक आणि नागपूर येथे दोन अशी तीन न्यायालय सुरू करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाकडून राज्याला करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त विभाग यांना सीबीआयचे तीन न्यायालय एका महिन्याच्या आत स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक काढून तीन न्यायालय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
राज्यात नोव्हेंबर २०१० मध्ये सीबीआयचे खटले चालविण्यासाठी मुंबई येथे तीन, पुणे, नागपूर आणि अमरावती येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण सहा विशेष न्यायालय सुरू करण्यात आली आहेत. आता त्याच धर्तीवर ही नवीन तीन न्यायालय सुरू होणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये फक्त सीबीआयने दाखल केलेलीच प्रकरणे चालविण्यात येणार आहेत.  त्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या पदांसह इतर आवश्यक असलेल्या एकूण पंधरा कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांसाठीचा खर्च अगोदर राज्याने करावयाचा असून त्यानंतर हा संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडून खर्च मिळणे बंद झाल्यास परिस्थितीनुरूप ही पदे करण्याचा ही निर्णय घेतला जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.