इथेनॉलमुळे कारखान्यांच्या महसुलात प्रतिटन ३०० रुपये वाढ शक्य, माजी मंत्री राजेश टोपे यांचे प्रतिपादन

प्राज इंडस्ट्रीजच्या वतीने आयोजित तांत्रिक कार्यशाळेत टोपे बोलत होते. इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये धान्य-आधारित ॲड-ऑन मॉड्यूल्सद्वारे इथेनॉल उत्पादन विस्तारासोबतच देशातील इथेनॉल मिश्रणाच्या वाढत्या संधींवर आणि जैवइंधन क्षेत्रातील नवकल्पनांवर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी, प्राजच्या बायोएनर्जी विभागाचे अध्यक्ष अतुल मुळे आणि इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ, संस्था आणि विविध भागधारक यावेळी उपस्थित होते.

टोपे म्हणाले की, कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती ही संकल्पना चांगली असून यामुळे इथेनॉल उत्पादन वाढणार आहे. याचबरोबर साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारेल. नजीकच्या भविष्यात या संकल्पनेमुळे भारताच्या जैवइंधन उद्दिष्टांना गती मिळेल. परंतु योग्य किमतीत कच्चा माल उपलब्ध होणेही या कार्यक्रमाच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल. इथेनॉल उत्पादनामुळे कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेसोबत नफ्यातही मोठी वाढ होऊ शकेल.

यावेळी डॉ. प्रमोद चौधरी म्हणाले की, इथेनॉल उत्पादनासाठी अधिकाधिक पर्यायांचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यातून उत्पादन कार्यक्षमता वाढवून जागतिक बाजारपेठेत आपल्याला प्रवेश करता येईल. ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्समुळे नव्या संधी उपलब्ध होत असून, भारतीय इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प या जागतिक जैवइंधन व्यापारातील प्रमुख भागीदार बनू शकतात. प्राजमध्ये आम्ही शाश्वत उपाय शोधण्यात आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेला बळकट करण्यासाठी काम करीत आहोत.

सरकारकडूनही प्रोत्साहन

केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उसाच्या हंगामी उपलब्धतेमुळे निर्माण होणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेऊन, सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्पांचे बहुपर्यायी प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी वित्तीय साहाय्य जाहीर केले आहे. या योजनेत तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल पुरवठा करणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, धान्यांपासून इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मका, खराब झालेले धान्य यांसारख्या पर्यायांवरही भर दिला जात आहे.