शाळा सुरू होऊन आता स्थिरस्थावर झाल्यानंतर शाळांनी पुन्हा एकदा वाढीव शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा सुरू केला आहे. मात्र, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील आठ ते दहा शाळांमध्ये शुल्क भरण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर काहीच तोडगा निघालेला नाही. विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. जिल्हा समित्यांची नेमणूकही अद्याप झाली नसल्यामुळे पालकांच्या तक्रारींवर काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे दिसत आहे. या वर्षी नियमबाह्य़ पद्धतीने शाळांनी शुल्कवाढ केल्याच्या अनेक तक्रारी पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. मात्र, अद्यापही एकाही शाळेचा प्रश्न सुटलेला नाही. शाळा सुरू होऊन आता तीन महिने झाले आहेत. वादग्रस्त शाळांनी आता वाढीव शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे तगादा सुरू केला आहे. राज्यात शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येऊन जवळपास दीड वर्ष झाले आहे. कायद्यानुसार राज्यस्तरीय समिती स्थापन होऊनही आता दोन महिने होत आले आहेत. मात्र, अद्यापही जिल्हा समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकांना तक्रार करण्यासाठी हक्काची जागाही राहिलेली नाही. जिल्हा समित्या अस्तित्वात येईपर्यंत विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने शुल्क वाढीबाबतच्या तक्रारी हाताळणे अपेक्षित आहे. पालकांनीही अनेक शाळांबाबत तक्रारी केल्या आहेत. काही शाळांचा गेल्या वर्षी वाढवलेल्या शुल्काचा वादही अद्याप संपलेला नाही. त्यातच नव्या वर्षांतील तक्रारींची भर पडली आहे. मात्र, या तक्रारींची सुनावणी घेतीलच जात नाही, अशी पालकांची तक्रार आहे. जुन्या दराने शुल्क भरण्याबाबत पालकांच्या हाती पत्र ठेवले जाते, तर शाळेला शुल्क आकारण्यासाठी परवानगी दिली जाते. अशा विरोधाभास निर्माण करणाऱ्या पत्रांमुळे शाळाही शिक्षण विभागाला जुमानत नसल्याचे दिसत आहे. जिल्हा समित्या नेमण्यासाठी अजून काही महिने लागणार शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार शाळेच्या समितीने ठरवलेल्या शुल्काबाबत काही आक्षेप असतील तर त्याची शहानिशा करून निर्णय देण्याची भूमिका जिल्हा नियंत्रण समित्यांची आहे. मात्र, अद्यापही जिल्हा नियंत्रण समित्या नेमण्यात आलेल्या नाहीत. निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाकडे निवृत्त न्यायाधिशांची नावेही आली आहेत, मात्र समितीतील इतर दोन सदस्यांची निवड ही जाहिरात प्रक्रियेतून करायची आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेत हे शैक्षणिक वर्ष जाण्याचीच शक्यता व्यक्त होत आहे. पालक हतबल ‘‘मुळात अनेक शाळांनी कायद्याचे उल्लंघन करून शुल्क आकारल्याचे दिसत आहे. विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे शाळांच्या वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण आयुक्तांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून काहीच कार्यवाही केली जात नाही. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शाळांची सुनावणी घेण्याची वारंवार आश्वासने दिली जातात. मात्र, अद्यापही एकाही शाळेतील पालकांचा प्रश्न सुटलेला नाही. विभागाने कारवाई करण्याऐवजी पालकांनाच शाळेची पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याची सूचना दिली जाते. पोलिस शिक्षण मंडळाकडे पाठवतात.’’ - संदीप चव्हाण, फेअरनेस फॉर एज्युकेशन ‘यूरो’ शाळेच्या पालकांचे आंदोलन यूरो इंग्रजी माध्यमाच्या पालक संघटनेने मंगळवारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शाळेने नियमबाह्य़ शुल्कवाढ केल्याची पालकांची तक्रार आहे. शाळेने गेल्या वर्षीनुसारच शुल्क आकारावे असे पत्र उपसंचालक कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे. मात्र, तरीही नव्याच दराने शाळा शुल्क आकारत असल्याची पालकांची तक्रार आहे.
