उच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारून सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पात फार्म हाऊस उभारणाऱ्या उद्योगपतीच्या बांधकामाला अखेर वन विभागाने ‘सील’ ठोकले आणि त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल नेमकी काय कारवाई होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.कोल्हापूर येथील नितीन राम मेनन या उद्योगपतीने सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कोयना अभयारण्याच्या क्षेत्रातील खुडुपलेवाडी येथे रीसॉर्टचे बांधकाम केले आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते नाना खामकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने, त्या भागात कोणतेही बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही तेथे नव्याने बांधकाम झाल्याचे उघडकीस आले. याबाबत मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सर्जन भगत यांना पत्राने माहिती कळवली होती. मात्र, न्यायालयाचा अवमान झालेला असतानाही या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये पर्यावरण दिनी वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर वन विभागाकडून तातडीने कारवाई करण्यात आली. हे संपूर्ण बांधकाम सील करण्यात आले आहे.यासंदर्भात सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक आणि मुख्य वनसंरक्षक साई प्रकाश यांनी सांगितले की, हे बांधकाम नितीन राम मेनन यांचे आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी सहायक उपवनसंरक्षक सुभाष पुराणिक यांना नेमण्यात आले आहे. त्यांनी बांधकाम सील केले आणि या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर तक्रार दाखल करून याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल. विनापरवाना बोट तशीच!कोयना अभयारण्य व सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात चुकीच्या पद्धतीने परवाना मिळवलेली आधुनिक बोट फिरते. हा वन्यजीव कायद्याचा पूर्णपणे भंग आहे. त्यामुळे याबाबतही कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, बांधकाम सील केले तरी या बोटीबाबत वन विभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
