औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीला कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना देखील देशभरात अनेक ऑनलाइन खरेदी संकेतस्थळांच्या माध्यमातून ऑनलाइन औषधविक्री केली जाते. ही संकेतस्थळे परदेशातील पोर्टलवरून चालवली जात असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. म्हणूनच औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी देशांतर्गत स्वतंत्र पोर्टल हवे अशी सूचना अन्न व औषध प्रशासनातर्फे (एफडीए) करण्यात आली आहे. औषध विक्रेत्यांच्या संघटनांकडून वेळोवेळी औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे. औषध दुकानांमध्ये प्रशिक्षित फार्मासिस्ट उपस्थित नसताना औषधांची विक्री बेकायदेशीर असल्याने तसे घडल्यास औषध विक्रेत्यांवर कारवाई देखील केली जाते. औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीमध्ये मात्र डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची मागणी केली जात नाही. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय देण्यास परवानगी नसलेली अनेक औषधे ऑनलाइन मागितली असता सहज उपलब्ध होतात, यामध्ये वैद्यकीय गर्भपाताच्या औषधांचा (एमटीपी किट) समावेश आहे. औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण हवे या मागणीसाठी राज्यातील औषधविक्रेत्यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले, त्याचाच परिणाम म्हणून प्रशासनाकडून स्वतंत्र समिती स्थापन करून अहवाल मागवण्यात आल्याचे राज्याच्या औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले. औषधांची ऑनलाइन विक्री ही गंभीर बाब असून त्यामुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकण्यावर निर्बंध असलेली अनेक औषधे ही सहजपणे नागरिकांना उपलब्ध होत आहेत. औषधांचा साठा करण्यापासून ती ग्राहकांच्या हातात मिळेपर्यंत आवश्यक ती खबरदारी ऑनलाइन विक्रेते घेतात अथवा नाही, या संपूर्ण साखळीत कोणतेही गैरव्यवहार घडत नाहीत ना, अशा गोष्टींची खात्री नसल्याने ऑनलाइन संकेतस्थळांवरून औषधे खरेदी करणे हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ असल्याने अशा विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
