शिक्षण मंडळाने केलेल्या सहल घोटाळ्यावर अखेर महापालिकेनेही शिक्कामोर्तब केले असून संबंधित निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेवर ठपका ठेवत या प्रकरणी मंडळाला दोषी धरण्यात आले आहे. या गैरप्रकाराबाबत मंडळावरील पुढील कारवाईसाठी चौकशीचा अहवाल महापालिकेकडून राज्य शासनाला पाठवला जाणार आहे.
शिक्षण मंडळाने गेल्या महिन्यात ८७ हजार विद्यार्थ्यांच्या सहली विविध ठिकाणी आयोजित केल्या होत्या. मात्र, त्या आयोजित करताना निविदा प्रक्रियेत अनेक गडबडी करण्यात आल्या, कमी दराच्या निविदा न स्वीकारता सर्वाधिक दराच्या निविदांनुसार ठेकेदारांना कामे देण्यात आली, ज्या ठिकाणी सहली नेण्यात आल्या तेथेही अवाच्यासवा पैसे देण्यात आले तसेच एकेका ठिकाणी हजारो विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी नेण्यात आले. या गैरप्रकारांसह या सहलींबाबत अनेक आक्षेप स्वयंसेवी संस्थांनी घेतले होते आणि या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी आयुक्तांकडे केली होती.
महापालिका आयुक्तांनी या सहलींसाठी पार पडलेल्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश दक्षता विभागाला दिले होते. त्यानुसार चौकशी झाल्यानंतर दक्षता विभागाचे उपायुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सहलीतील गैरप्रकारांबाबत मंडळाला दोषी धरले आहे. तसा चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला असून मंडळावरील कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाकडे असल्यामुळे पुढील कारवाईची शिफारस शासनाकडे करण्यात येणार आहे. या सहलींसाठी जी निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली त्यात कोणतीही पारदर्शकता नव्हती, असे चौकशीअंती स्पष्ट झाले असून संबंधित ठेकेदाराला पैसे देताना सर्वात कमी दराची जी निविदा आली होती, त्या दरानुसारच पैसे द्यावेत, असेही चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऐन परीक्षांच्या काळात या सहली काढण्यात आल्या तसेच शिक्षण प्रमुखांनी नकारात्मक अभिप्राय दिल्यानंतरही काही सदस्यांच्या दबावामुळे सहलींसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले, ही बाबही आता उघडकीस आली आहे.