निधी, कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने झटकली; वर्तुळाकार मार्गाबाबत आर्थिक पेच शहराच्या जुन्या हद्दीतून जाणाऱ्या आणि वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रुट- एचसीएमटीआर) काढण्यात आलेल्या निविदा ४५ टक्के चढय़ा दराने आल्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला असतानाच आता या मार्गासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची जबाबदारी राज्य शासनानेही नाकारली आहे. निधी उभारणी, कर्ज, बाह्य़ वित्तीय साहाय्य उभारणीची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणतीही हमी दिली जाणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वर्तुळाकार मार्गाचा आर्थिक पेच वाढला असून मार्गाबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने तीस वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती भागातून ३६.६ किलोमीटर लांब आणि २४ मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. शहरातील प्रमुख साठ रस्ते या मार्गाने जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या वादग्रस्त ठरला आहे. अपेक्षित खर्चापेक्षा वाढीव आणि चढय़ा दराने निविदा आल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबद्दल, गुणवत्तेबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. पाच हजार १९२ कोटींचा हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आलेली निविदा सात हजार ५३५ कोटी रुपयांची आहे. प्रकल्पाचा एक तृतीयांश मार्ग बदलण्यात आला आहे, त्यामुळे निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत आहे. ऐंशी टक्के भूसंपादन झालेले नसताना निविदा प्रक्रिया राबविता येत नाही, या परिपत्रकाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे विविध आक्षेप सध्या घेण्यात आले आहेत. या मार्गासाठी अंदाजपत्रकात दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. अदानी आणि एका चीनच्या कंपनीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला आहे. यातील चीनच्या कंपनीची ७ हजार ९६६ कोटी रुपयांची निविदा असून ती कमी दराची आहे. त्यामुळे ती मान्य होण्याची शक्यता आहे. मात्र मुळातच प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार १९२ कोटींचा असताना अतिरिक्त निधी कसा उभारायचा असा पेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांपुढे आहे. राज्य शासनानेही हात वर केल्यामुळे महापालिकेपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण निधीची उभारणी महापालिकेने करावी,मात्र कर्ज घेण्याची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणतीही हमी दिली जाणार नाही. मार्गिकांमधील स्थानके, बीआरटी स्थानके इत्यादी ठिकाणी जाहिरातीचे हक्क, जागेचा व्यावसायिक वापर, मार्गिकेचा वापर करणाऱ्यांकडून टोल आकारणी, रॅम्पखालील उपलब्ध जागेमध्ये पुनर्वसन, व्यावसायिकीकरण, मोकळ्या जागांचे विकसन, मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरापर्यंत टीओडी झोन विकसित करणे, भूसंपादनासाठी अर्थसहाय उपलब्धतेच्या अनुषंगाने रिझव्‍‌र्ह क्रेडीट बॉन्डचा नवीन पर्याय खुला करणे, या स्रोतांद्वारे निधी उभारण्यास राज्य शासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही, या अटीवरच या मार्गाला राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाने काढला आहे. महापालिकेच्या अंदापत्रकाएवढा खर्च उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त झाल्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक सहा हजार कोटींचे आहे. त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा या मार्गासाठी आल्या आहेत. मुळातच महापालिकेला विविध स्रोतांतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे अंदाजपत्रकातही २ हजार २०० कोटींची वित्तीय तूट आली आहे. त्यामुळे मार्गाबाबतच साशंकतता निर्माण झाली आहे.
