पुणे : बेकायदा दस्त नोंदणी प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणात बनावट अकृषिक दाखला, आठ-ड आदी दाखल्यांबाबत महसूल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अभय देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. याबाबत महसूल विभागाने स्वत:हून चौकशी करून दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची अपेक्षा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.पुणे शहरासह जिल्ह्यात बेकायदा दस्त नोंद होत असल्याची तक्रार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सन २०२० मध्ये संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. लातूर, पुणे, जळगाव आणि मुंबई येथील चार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांची तपासणी केली. त्यामध्ये स्थावर मालमत्ता विकास आणि नियमन कायदा (रेरा) आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून आणि खरेदी-विक्री करणारे पक्षकार हजर नसतानाही ते हजर असल्याचे दाखवून त्रयस्थ खासगी व्यक्तीद्वारे ५९५ पेक्षा जास्त बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी एका लिपिकाला निलंबित करण्यात आले आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली. त्यानंतर राज्य शासनाने पुणे शहरातील सर्व २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी खास समिती गठित केली. या तपासणीत रेरा, तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून तब्बल दहा हजार ५६१ मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी पुण्यातील ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच दिले असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे.याबाबत नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड म्हणाले, ‘बेकायदा दस्त नोंदणीची प्रकरणे पुण्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांत उघडकीस येत आहेत. त्यानुसार त्या-त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात येत आहे. बेकायदा दस्त नोंदणी प्रकरणी संबंधितांवर विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुण्यात बेकायदा दस्त नोंदणीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अनेक प्रकरणांत बनावट अकृषिक दाखले, आठ-ड असे दाखले देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. दस्त नोंदणी करताना हे दाखले खरे किंवा खोटे याबाबत शहानिशा करण्याचे अधिकार दुय्यम निबंधकांना नाहीत. त्यामुळे याबाबत महसूल विभागाकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. याबाबत महसूल विभागाने स्वत:हून कारवाई केल्यास अशा प्रकरणांना चाप बसण्यास मदत होईल.’
