ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना देय असलेली रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्यानंतर यंदाच्या गळीत हंगामात त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. हंगाम सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांत यंदा प्रथमच ६० टक्के शेतकऱ्यांच्या हाती एफआरपीपोटी एक हजार ३७ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे.
सध्या ११३ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले असून, त्यातील ३८ कारखान्यांनी शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. गेल्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाऱ्या ९३ कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर संबंधित कारखान्यांनी एफआरपी दिल्याने थकीत एफआरपीचे प्रमाण कमी झाले आहे. दोन कारखान्यांकडे ४५२ कोटी ९२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्या कारखान्यांना यंदाच्या गाळप हंगामाचा परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यांच्याविरुद्ध मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईच्या बडग्यामुळे यंदाच्या हंगामात एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना प्राधान्याने अदा केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
गळीत हंगाम सुरू झाल्याने ११३ कारखान्यांपैकी ३८ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली आहे. ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिलेले पाच कारखाने आहेत. सात कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के एफआरपी दिली आहे.
