अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याऐवजी हा निधी मराठा समाजाच्या विकासासाठी आणि गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली. ओबीसी संघर्ष समितीच्या सोमवारी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. ओबीसी संघर्ष समितीचे नेते संजय सोनावणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली. अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकासाठी तब्बल चार हजार कोटी इतका प्रचंड निधी खर्च होणार आहे. याशिवाय, या स्मारकामुळे पर्यावरणाच्या गंभीर समस्याही उभ्या राहणार आहेत. त्यामुळे हे शिवस्मारक अरबी समुद्रात न बांधता गिरगाव चौपाटीवर बांधण्यात यावे. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात निधीची बचत होईल. हा वाचलेला पैसा मराठा समाजाच्या विकासासाठी आणि गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरला जावा, असे सोनावणी यांनी सांगितले. याशिवाय, राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी मागासवर्गीय व्यक्तीचीच नियुक्ती करावी, अशी मागणीही ओबीसी संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे. २४ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता. या सोहळ्याच्यानिमित्ताने भाजपकडून जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले होते. राजभवनापासून जवळच असणाऱ्या समुद्रातील १५.९६ हेक्टर बेटावर जगातील सर्वात उंच असे हे स्मारक असेल. हा कार्यक्रम संस्मरणीय ठरावा, यासाठी राज्यातील ७० हून अधिक प्रमुख नद्यांचे जल आणि गड किल्ल्यांवरील माती या ठिकाणी आणण्यात आले होते. मात्र, स्मारकाची ठरलेली जागा योग्य नसून त्यामुळे ८० हजार स्थानिकांचा रोजगार धोक्यात येईल, तसेच परिसरातील समुद्री जीवांना धोका उत्पन्न होईल, असे सांगत ‘अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती’ने या स्मारकाला विरोध दर्शविला होता. स्मारकाच्या नियोजित स्थळी समुद्रात चाळीस एकरचा खडकाळ भाग आहे. माश्यांसाठी नैसर्गिक खाद्य मिळणारी व त्यांच्या प्रजननास योग्य अशी ही जागा आहे. प्रवाळ (कोरल), ‘सी फॅन’ आणि ‘स्पाँज’ या ‘शेडय़ूल्ड’ समुद्री जीवांचे आणि डॉल्फिन्ससारख्या जीवांचेही या परिसरात वास्तव्य आहे, असे मच्छिमारांकडून सांगण्यात आले होते.
