पुणे शहरात घरोघरी फिरून ओला व सुका कचरा गोळा करणाऱ्या कचरावेचकांना मानधन म्हणून महापालिकेने दरमहा एक हजार रुपये द्यावेत, असा निर्णय मुख्य सभेत सोमवारी एकमताने घेण्यात आला. शहरात पाच हजार कचरावेचकांना या योजनेअंतर्गत मानधनाचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
शहरात सोसायटय़ा, वाडे, अपार्टमेंट, बंगले तसेच झोपडपट्टय़ांमध्ये घरोघरी फिरून ओला-सुका कचरा गोळा करण्याची योजना सन २००८ पासून राबवली जात आहे. ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या मदतीने ही योजना राबवली जात असली, तरी या संस्थेव्यतिरिक्त देखील शेकडो कचरावेचक झोपडपट्टय़ांमध्ये िहडून तेथील कचरा गोळा करण्याचे काम रोज करतात. झोपडपट्टय़ांमध्ये कचरावेचक कचरा गोळा करत असले, तरी त्यांना तेथून कोणतेही शुल्क दिले जात नाही. इतर घरांमधून कचरावेचकांना महिन्याला २५ ते ३० रुपये दिले जातात. मात्र झोपडीधारकांकडून शुल्क दिले जात नसल्यामुळे तेथे नेमलेले कचरावेचक काम सोडून देतात. त्यांच्या कामात सातत्य राहत नाही. त्यामुळे ओला-सुका कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा सातत्याने विस्कळीत होते.
त्यासाठी झोपडपट्टी विभागात कचरा गोळा करण्याचे काम करणाऱ्यांना मासिक एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव सभेपुढे आल्यानंतर सुभाष जगताप, वनिता वागसकर, मुक्ता टिळक, मंजूषा नागपुरे, मनीषा घाटे, किशोर शिंदे, राजू पवार, प्रशांत बधे, अस्मिता शिंदे, सचिन भगत, विशाल तांबे, चंचला कोद्रे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, अशोक हरणावळ यांची भाषणे झाली. झोपडपट्टय़ा वगळून इतर सर्व ठिकाणी कचरावेचकांना नियमितपणे दरमहा पैसे दिले जातात ही बाब खरी नाही. अनेक सोसायटय़ांमध्ये देखील पैसे दिले जात नाहीत. त्यामुळे फक्त झोपडपट्टय़ांमध्येच नाही, तर संपूर्ण शहरातील कचरावेचकांना दरमहा भत्ता द्या, अशी मागणी मनीषा घाटे यांनी या वेळी केली. या मागणीला सर्वच पक्षांनी पािठबा दिला.
या चर्चेनंतर गुंठेवारी भागात काम करणाऱ्या कचरावेचकांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी एक उपसूचना सचिन भगत आणि अशोक हरणावळ यांनी दिली, तर मनीषा घाटे आणि नीलिमा खाडे यांनी सरसकट सर्व कचरावेचकांना या योजनेचा लाभ द्यावा अशी उपसूचना दिली. या भत्त्याला प्रोत्साहन भत्ता न म्हणता मानधन म्हणावे, अशी उपसूचना अभय छाजेड आणि सुधीर जानजोत यांनी दिली. या सर्व उपसूचना सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आल्या. त्यानुसार शहरात कचरा गोळा करणाऱ्या सर्व कचरावेचकांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.