पुण्यातील जर्मन बेकरी बाँम्बस्फोट खटल्याच्या सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुरुवात झाली. खटल्याच्या सुरुवातीलाच आरोपीच्या वकिलांनी प्राथमिक हरकती नोंदवीत या गुन्ह्य़ाचा फेरतपास करण्याची मागणी केली, त्यावर न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर याच्या खंडपीठाने आरोपीच्या वकिलांना उपस्थित केलेल्या हरकती खटल्यासोबतच सादर करण्यास सांगितल्या.पुण्यातील विशेष न्यायाधीश एन. पी. धोटे यांनी जर्मन बेकरी बाँबस्फोट खटल्यातील दहशतवादी मिर्झा हिमायत बेग याला एप्रिल महिन्यात फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात बेगच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर खटल्याच्या सुनावणीला सोमवारी सुरुवात झाली. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. बेगचे वकील अॅड. मेहमूद प्राचा यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर्मन बेकरी बाँबस्फोट खटल्यात बेग याच्यावर लावण्यात आलेला बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायद्यातील कलम लावण्याचा अधिकार केंद्राच्या तपास यंत्रणांकडे आहे. त्याचबरोबर प्रथम वर्ग न्यायदडांधिकाऱ्यांना आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याचे अधिकार नाहीत. या खटल्यात बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा लावण्यात आला आहे, तसेच त्याला प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे हजर करण्यात आले होते. त्यामुळे या खटल्याचा झालेला तपास चुकीचा असून, गुन्ह्य़ाचा फेरतपास करावा, अशी मागणी अॅड. प्राचा यांनी केली. यावर खंडपीठाने, याबाबत सत्र न्यायालयात हरकती का मांडल्या नाहीत, अशी विचारणा केली. याबाबत पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.कोरेगावपार्क येथील जर्मन बेकरीत १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी बाँबस्फोट झाला होता. या मध्ये १७ व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता, तर ५६ जण जखमी झाले होते.तपासासाठी सी.सी.टीव्ही. चित्रीकरण हवे- एनआयएया स्फोटासंबंधी सी.सी.टीव्ही चित्रीकरण देण्याची मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली होती. त्यासाठी त्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण न्यायालायाने तो फेटाळून लावला होता. त्यामुळे एनआयएने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनआयएने, हे चित्रीकरण कशासाठी हवे आहे याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, या चित्रीकरणात फरार आरोपी यासीन भटकळ याचा चेहरा दिसत असल्यामुळे पुढील तपासासाठी याची आम्हाला मदत होईल. त्याच बरोबर इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या कार्यपद्धतीची माहिती मिळू शकेल. यावर न्यायालयाने, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान याबाबत निर्णय दिला जाईल, असे म्हटले आहे.
