पुणे : संपूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानातून उभारलेल्या ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (जीएमआरटी) या महाकाय रेडिओ दुर्बिणीचा जगातील ३८ देशांतील शास्त्रज्ञांकडून संशोधनासाठी वापर केला जात आहे. जीएमआरटी संशोधनासाठी उपलब्ध होण्याच्या वेळेच्या अडीच ते तीन पट अधिक प्रस्ताव येत आहेत.
विश्वाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय रेडिओ खगोल भौतिकी केंद्रातर्फे (एनसीआरए) नारायणगाव नजीकच्या खोडद येथे जीएमआरटी हा रेडिओ दुर्बीण प्रकल्प तीस वर्षांपूर्वी उभारण्यात आला. शास्त्रज्ञ प्रा. गोविंद स्वरुप त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. इंटरफोरोमीटर या प्रकारातील जीएमआरटी ठरावीक वैशिष्ट्यांमुळे जगातील एक मोठी रेडिओ दुर्बीण ठरली. जीएमआरटी प्रकल्पात सुमारे २५ किमी व्यासाच्या वर्तुळात ३० अँटेना इंग्रजी वाय आकारात उभारण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी १२ अँटेना वाय आकाराच्या मध्यभागी एक किलोमीटर परिसरात बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १८ अँटेना २५ किलोमीटर परिसरात वाय आकारावर प्रत्येकी सहा या प्रमाणे बसवण्यात आल्या आहेत. या सर्व अँटेना एकमेकांना ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडलेल्या आहेत. या सर्व अँटेनाचा वापर करून संशोधन केल्यावर एकप्रकारे ती २५ किलोमीटर व्यासाची एकच दुर्बीण वाटते. एका अँटेनाचे वजन सुमारे १२० टन आहे. अवकाशातील सर्व स्रोतांकडून रेडिओ लहरी ग्रहण करणे शक्य होण्याच्या दृष्टीने या अँटेना फिरण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या मोटारींचा वापर करण्यात आला आहे. अलीकडेच जीएमआरटी अद्ययावत करण्यात आली.
हेही वाचा…लोकजागर : पाणीकपात करा…
जीएमआरटीच्या संशोधनाबाबत होणाऱ्या वापराबाबत एनसीआरएचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आणि विज्ञान प्रसार अधिकारी डॉ. जे. के. सोळंकी यांनी लोकसत्ताला माहिती दिली. खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकी शास्त्रात जीएमआरटीचा वापर करून एनसीआरए, भारतातील अन्य संस्थांतील शास्त्रज्ञांसह परदेशातील अनेक शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळे शोध लावले आहेत. जीएमआरटीचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापर आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांकडून होत आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली, पोलंड, ब्राझील, स्पेन, मेक्सिको, नेदरलँड, तैवान अशा ३८ देशांतील शास्त्रज्ञांकडून जीएमआरटीचा संशोधनासाठी वापर करण्यात येतो. जीएमआरटीचा निरीक्षण अवधी मिळण्यासाठी संबंधित देशातील शास्त्रज्ञांना प्रस्ताव सादर करावा लागतो. सध्या उपलब्ध वेळेच्या अडीच ते तीन पट अधिक प्रस्ताव येत आहेत. प्रस्ताव आल्यानंतर प्रकल्पाच्या गुणवत्तेनुसार समितीकडून मान्यता प्रक्रिया होते. त्यानंतर संबंधित देशांतील शास्त्रज्ञांना ‘जीएमआरटी’ संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिली जाते. वेळेअभावी तीस ते चाळीस टक्के प्रकल्पांना नकार द्यावा लागतो, असे डॉ. सोळंकी यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पुणे : सासवड परिसरात कांद्याच्या शेतीत अफूची लागवड
जीएमआरटीचे अद्ययावतीकरण करण्यापूर्वी सुमारे २५ देशांकडून वापर करण्यात येत होता. मात्र, जीएमआरटी अद्ययावत करण्याचे काम २०१९ मध्ये पूर्ण झाल्यावर त्याच्या निरीक्षण क्षमतेमध्ये वाढ झाली. त्यानंतर मागणीत वाढ झाल्याचे डॉ. सोळंकी यांनी नमूद केले.
