महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपाचे नेते यांच्यात सतत शाब्दिक चकमक सुरू असते. दोन्ही बाजूचे नेते सतत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असतात. याच आरोप-प्रत्यारोप नाट्याचा पुढचा अंक रंगलाय तो शिवसेना नेते संजय राऊत आणि भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यामध्ये. संजय राऊत यांनी नुकतंच पुण्यात महाविकास आघाडी सरकार हे बहुजनांचं सरकार असल्याचं विधान केलं होतं. याला आता भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "महाविकास आघाडी सरकार हे बहुजनांचं सरकार असल्याचा भयानक फसवा दावा आपण आपल्या सभेत केलात, कदाचित आम्हा बहुजनांना पण आपण काकाचा शकुनी हुजऱ्या समजत असाल. तुमच्या प्रस्थापितांच्या सरकारमध्ये १३५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात ते बहुजन नव्हते का ?" असा प्रश्न भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी संजय राऊत यांना विचारला आहे. महाविकास सरकारच्या अडेलतट्टू धोरणामुळेच एससी, एसटी ओबीसी, भटके विमुक्त यांचं पदोन्नतील आरक्षण मातीत मिळालं, ते तुमच्या बहुजन प्रेमातुन आलं होतं का ? असा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली आहे. सर्व बाजूचे नेते या निर्णयावर आपल्या पक्षाची बाजू सांभाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या निकालाचा फटका आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षला बसू नये यासाठी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला भाजपा संपूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरत आहे. याच मुद्यावर बोट ठेवत गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे? सरकार स्थापनेच्यावेळी तुम्ही प्रस्थापितांसोबत दिल्ली वाऱ्या करून सरकार स्थापन केलंत,मात्र जेव्हा बहुजनांच्या राजकीय आरक्षणाची वेळ येते तेव्हा कोर्टाचे तीन-तीन निर्णय आमच्या विरोधात येतात. कोर्टाने सांगूनसुद्धा अडीच वर्षात तुम्ही साधा इम्पिरीकल डेटा सादर केला नाही. या आणि अश्या अनेक मुद्यांवर गोपीचंद पडळकर यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या विधानाचा समाचार घेतला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका कधी जाहीर होत आहेत याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. सध्याचे आरोप-प्रत्यारोप बघता येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा हा विषय प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
