पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी बोऱ्हाडेवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी १०५ कोटींचा निधी देण्याची मागणी शहर भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा निधी उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शवण्यात आली असून अर्थसंकल्पात तशी तरतूदही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपचे आमदार व पिंपरीचे शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी गुरूवारी पत्रकारांना दिली.
मोरवाडी येथील न्यायालयाच्या इमारतीत फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालते. मात्र, खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तसेच वकील, अशिलांना अधिक सुविधा देण्यासाठी न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार करण्याची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार, मोशी- बोऱ्हाडेवाडीत प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १४ येथील १६ एकर जागा देण्याचे २०११ मध्येच निश्चित करण्यात आले होते. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधिशांना राहण्याची व्यवस्था, असे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात, जागा हस्तांतरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम रखडले. पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पिंपरी पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही हे काम मार्गी लागू शकले नाही.
यासंदर्भात आमदार लांडगे म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीत मोशीतील प्रस्तावित न्यायालय इमारतीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी १०५ कोटी ७७ लाख रूपयांचा अंदाजित निधी मंजूर करण्यासाठी या समितीने सहमती दर्शवली. आगामी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करुन इमारतीच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. लवकरच न्यायालयाचे कामकाजही सुरू होईल. ॲड. सचिन थोपटे, ॲड. अतिष लांडगे, ॲड. गौरव वाळुंज, ॲड. गोरख मकासरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी पाठपुरावा केला, असे लांडगे यांनी सांगितले.
