पुणे : खेळाडू असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी अहवाल देऊन शासकीय नोकरी मिळवलेल्यांना वाचवण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना सादर केली असून, या योजनेअंतर्गत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पित करणाऱ्यांच्या नावाची गोपनीयता बाळगून त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला. गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण आहे. मात्र शासकीय नोकरीसाठी बरेच खेळाडू आरक्षण हा सोपा मार्ग असल्याचे मानून बरेच उमेदवार बोगस प्रमाणपत्रे मिळवतात. त्या प्रमाणपत्रासाठी गैरव्यवहार केला जात असल्याचे आढळून येते. बोगस खेळाडू प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने शासनाकडे दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने होणाऱ्या चौकशीत असे उमेदवार दोषी आढळतात. त्यानंतर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून सेवेतून बडतर्फ करण्यात येते. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान झालेले तरुण उमेदवार आयुष्याची निश्चित दिशा ठरवू शकत नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर युवा उमेदवारांचे भवितव्य अडचणीत येऊ नये यासाठी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत बोगस खेळाडू उमेदवारांना त्यांचे बोगस प्रमाणपत्र किंवा बोगस प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल क्रीडा आणि युवक सेवा आयुक्तांकडे पत्राद्वारे किंवा व्यक्तिश: जमा करायचे आहे. त्यासाठी उमेदवारांना ३१ मे २०२२ ची मुदत देण्यात आली आहे. प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी अहवाल जमा करणाऱ्या उमेदवारांना शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाकडून अतिरिक्त विचारणा केली जाणार नाही, त्यांना कोणत्याही चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही. संबंधित उमेदवारांच्या नावाची गोपनीयता राखली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर दिलेल्या मुदतीत बोगस प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी सादर न करणाऱ्या उमेदवारांविरोधात सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध आणि त्यांना बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित खेळाच्या संघटनेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
