प्रशासनाच्या अहवालामुळे पालख्यांचे दर्शन न घेताच राज्यपाल परतले

आषाढी वारीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालानंतर राज्य शासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात वारकरी-फडकरी दिंडी समाजाकडून वारीदरम्यान आंदोलन करण्यात येण्याची असल्याने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी पालखी दर्शनाला जाऊ नये, असा अहवाल स्थानिक प्रशासनाने दिल्यानंतर राज्यपालांनी पुण्यात पालख्यांच्या दर्शनासाठी जाण्याचा प्रस्तावित कार्यक्रम अखेर रद्द केला. दरम्यान, आपल्या मागण्यांसाठी दिडी समाजाकडून शुक्रवारी संध्याकाळी संगमवाडीजवळ काहीवेळ ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या शुक्रवारी संध्याकाळी पुण्यात दाखल झाल्या. या दोन्ही पालख्यांच्या दर्शनासाठी आणि स्वागतासाठी राज्यपाल संगमवाडीमध्ये जाणार होते. राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून तसा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने नकारात्मक अहवाल दिल्यानंतर हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
आषाढी एकादशीसाठी पंढरपूर येथे होणाऱ्या वारीदरम्यान मोठय़ा प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य पसरते तसेच तेथे शौचालयांची व्यवस्था नसल्याने वारीनंतर हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा कायम असल्याची बाब एका स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेत ही कुप्रथा महाराष्ट्रसारख्या प्रगत राज्यात सुरू असल्याबाबत राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. वारकऱयांसाठी आवश्यक स्वच्छतागृहे तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याचबरोबर पंढरपूरच्या वाळवंटात तंबू उभारण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारने यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना न केल्यामुळे वारकऱय़ांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असल्यामुळे वारकरी-फडकरी दिंडी समाजामध्ये नाराजीची भावना आहे. यावरून पुण्यामध्ये ठिय्या आंदोलन करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यात येणार होते. त्यामुळे राज्यपालांनी सध्या पालखीच्या दर्शनाला जाऊ नये, असा अहवाल स्थानिक प्रशासनाने दिल्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाने पालखी दर्शनाचा कार्यक्रम तूर्त रद्द केल्याची माहिती मिळाली.