शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने लोकोपयोगी आरक्षणे वगळून फार मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम होईल अशी नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे समितीने तयार केलेल्या आराखडय़ाला ग्रीन पुणे मुव्हमेंटतर्फे विरोध केला जाईल, असे घोषित करण्यात आले आहे. शहराचे खुराडे करण्याचा समितीचा डाव असल्याचा आरोप करून या आराखडय़ाच्या विरोधात लोकचळवळ उभारण्याचा निर्णय नागरिकांकडून घेण्यात आला. समितीने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ामुळे शहरावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करण्यासाठी ग्रीन पुणे मुव्हमेंटचे कार्यकत्रे, तसेच या विषयातील तज्ज्ञांची बठक बोलावण्यात आली होती. या बठकीत विकास आराखडय़ार चर्चा होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत खासदार अॅड. वंदना चव्हाण, अनिता गोखले-बेिनजर, सुजित पटवर्धन, डॉ. विजय परांजपे, विवेक वेलणकर, सारंग यादवाडकर, अनघा परांजपे-घैसास, रणजित गाडगीळ, अॅड. हेमंत चव्हाण, दीपक बिडकर, श्यामला गोखले, नितीन जाधव, संतोष पाटील, शबनम शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत शासकीय समितीने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ातील विविध मुद्यांवर तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीवर चर्चा करण्यात आली. नवीन तयार घरांपैकी तीस ते चाळीस टक्के घरे विक्रीविना पडून असताना आणखी चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) वाढवून देण्याचा विचार सरकार कसे काय करत आहे, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय देण्याचा प्रस्तावही चुकीचा असून ही शिफारस रद्द करण्याची मागणी संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे. सुधारित विकास आराखडय़ामुळे लोकसंख्या चौपटीने वाढणार असून एवढय़ा लोकसंख्येला वीज, पाणी, रस्ते, मोकळ्या जागा कोठून देणार असाही प्रश्न बैठकीतील चच्रेत उपस्थित करण्यात आला. शासननियुक्त समितीने १९८७ च्या विकास आराखडय़ानंतरची नवीन आरक्षणे वगळण्याचा निर्णय घेऊन कहर केला आहे. एकुणच या आराखडय़ाने शहराच्या रचनेचीच हानी होणार आहे, असेही मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. ग्रीन पुणे मुव्हमेंट तसेच पुणेकरांकडून या सुधारित आराखडय़ाला कशा प्रकारे विरोध करावा याबाबत बैठकीत सर्वाना जबाबदारी देण्यात आली. समाज माध्यमांमधून (सोशल मीडिया) लोकजागृती, मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन आराखडय़ातील चुकांबद्दल माहिती देणे, तसेच न्यायालयाच्या माध्यमातून आराखडय़ाच्या विरोधात दाद मागणे अशा प्रकारे काम करावे, तसेच पुढील काळात आराखडय़ाच्या विरोधात चळवळ उभारण्यात येईल, असेही उपस्थितांकडून सांगण्यात आले. या विषयाबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांची भेट घ्यावी तसेच हा विषय आमदारांना समजून द्यावा आणि विविध पातळ्यांवर कृती कार्यक्रम सुरू करावेत, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पुणे हे खुराडय़ाचे गाव करण्याचा प्रयत्न पाहता मुंबईप्रमाणे हा आराखडाही केराच्या टोपलीत टाकून द्यावा लागेल, असे अनिता गोखले-बेिनजर यांनी या वेळी सांगितले. शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शासकीय समिती चूक करत आहे, असे खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या. त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या नव्या निर्णयांवर सुनावणी होण्याची मागणी रणजित गाडगीळ यांनी केली. मोकळ्या जागांवर गदा आणण्याच्या प्रयत्नांवर अनघा परांजपे-घैसास यांनी नाराजी व्यक्त केली. बांधकाम परवानगी संबंधीच्या काही अटी, तसेच जोते तपासणीच्या अटी काढून अतिक्रमणांना निमंत्रण दिले जात आहे, असे मत विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केले. बैठकीचे प्रास्ताविक वंदना चव्हाण यांनी केले, तर संचालन दीपक बिडकर यांनी केले.
