शासनाच्या आरोग्य सेवेत भरलेले अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी वारंवार सेवेत कायम करण्याची मागणी करत असल्याचे कारण देत सरकारने यापुढे वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे ठरवले आहे. सध्या सेवेत असलेल्या सुमारे एक हजार अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कंत्राटी म्हणून कमी पगारावर नव्याने नियुक्ती होणार आहे.सरकारच्या या निर्णयानुसार आदिवासी व दुर्गम भागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी एमबीबीएस डॉक्टरांना दरमहा ४५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे, तर इतर भागांत काम करणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी हे मानधन ४० हजार रुपये आहे. पदव्युत्तर पदवी धारक डॉक्टरांना (विशेषज्ञांना) आदिवासी व दुर्गम भागांत ५५ तर इतर ठिकाणी ५० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती भरतीची प्रक्रिया पार पाडणार आहे.आरोग्य खात्यातील काही उच्चपदस्थ सूत्रांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे वर्णन ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे केले आहे. पगारात सुमारे १५ हजारांनी घट होणार असल्यामुळे आधीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चणचण भासणाऱ्या सरकारला नव्याने कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी मिळणार का, हा मोठाच प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. नवीन अधिकारी मिळाले तरी त्यांना प्रशासनाचे पूर्वीसारखे अधिकार राहणार नसल्यामुळे ग्रामीण भागांतील आरोग्य कार्यक्रमांना त्याचा फटका बसणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘वैद्यकीय अधिकारी आपल्या भागात राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबवतो. त्यामुळे त्याला प्रशासक म्हणूनही काम करावे लागते. कंत्राटी पद्धतीत मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याला हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नसल्याने आरोग्य कार्यक्रम राबवताना त्याला प्रशासक म्हणून कुणी जुमानणार नाही. लहान मुले व गरोदर मातांची तपासणी, लसीकरण यावर या कंत्राटीकरणचा विपरीत परिणाम होईल.’राज्यातील आरोग्य सेवेची आकडेवारी : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एकूण पदे - ७१०० ते ७५०० एमपीएससीमधून आलेले वैद्यकीय अधिकारी - ४३००बाँडेड वैद्यकीय अधिकारी - ७०० अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी - ९०० ते १००० सध्या रिकाम्या जागा - १२००काम एकच, पगार वेगवेगळे!शासनाकडे वैद्यकीय अधिकारी मुख्यत: तीन माध्यमातून भरले जातात. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे आरोग्य संचालक कार्यालयामार्फत ‘अस्थायी’ वैद्यकीय अधिकारी भरले जातात. हे अस्थायी डॉक्टरांचे पदही राजपत्रित असते. या अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना ५५ हजार रुपये पगार मिळतो. याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांकडून शासन एक वर्षांचा ‘बाँड’ लिहून घेते. या बाँडेड डॉक्टरांना शासनाच्या आरोग्य संस्थांमध्ये एक वर्ष काम करावे लागत असून त्यांनाही महिन्याला ५५ हजार रुपये मानधन मिळते. आता ‘अस्थायी’ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती न करता त्यांना ‘कंत्राटी’ म्हणून रुजू करून घेण्यात येणार आहे. यात अस्थायी डॉक्टरांचा पगार ५५ हजारांवरून ४० हजार होईल. कामाचे स्वरूप तेच असलेल्या बाँडेड डॉक्टरांचा पगार मात्र ५५ हजारच राहील. विशेष म्हणजे बाँड संपल्यावर त्यातील ज्या डॉक्टरांना सरकारी नोकरी कायम ठेवायची असेल, तर त्यांना कंत्राटी म्हणून रुजू होताना १५ हजारांनी कमी पगार घ्यावा लागेल.
