हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क परिसरातील नागरी समस्यांवरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या प्रकरणी कार्यवाहीचे आदेश द्यावे लागले. लगेचच पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनीही आयटी पार्कचा पाहणी दौरा करून शासकीय यंत्रणांची झाडाझडती घेतली. या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी शासकीय यंत्रणांचा समन्वय साधून तातडीने नागरी समस्या सोडविण्याचे निर्देशही दिले. मात्र, या सर्व उपाययोजनांची पुनरुक्ती झाल्याचे दिसत आहे.
गेल्या वर्षी आयटी पार्क परिसरासह जिल्ह्यातील इतर औद्योगिक क्षेत्रांमधील खराब रस्ते आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी हा मुद्दा चर्चेत होता. ही कोंडी फोडण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत आणि पुण्यात शासकीय यंत्रणांच्या बैठका घेतल्या होत्या. याचबरोबर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही बैठका घेतल्या होत्या. त्या वेळीही विभागीय आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन शासकीय यंत्रणांचा समन्वय साधून ही कामे करून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले होते. आता या वर्षीचा घटनाक्रम पाहता पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसते.
गेल्या वर्षी विभागीय आयुक्तांना दरमहा शासकीय यंत्रणांच्या समन्वय बैठका घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यातील किती बैठका झाल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे. सुरुवातीला दोन-तीन बैठका झाल्यानंतर सर्वांनाच याच विसर पडला, असे काही वरिष्ठ अधिकारी खासगीत सांगतात. आता बैठकांच्या बाबतीत हा उत्साह असेल, तर कामांच्या बाबतीत किती असेल, याचा विचार सुज्ञांनी करावा. गेल्या वर्षभरात आयटी पार्क परिसरातील खराब रस्त्यांची समस्या आणखी बिकट झाली. त्याच्या जोडीला पावसाचे पाणी साचून आयटी पार्कचे वॉटर पार्क होण्याची वेळ आली, यातून शासकीय यंत्रणांच्या उपाययोजनांचे फलित लक्षात यावे.
आयटी पार्कमधील नागरी समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीत भाजपच्या दोन आमदारांना मानाचे पान देण्यात आल्याने त्यात राजकारण शिरले. त्यातही एका आमदाराने श्रेयासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आयटी पार्कचा समावेश पिंपरी-चिंचवडमध्ये केल्याची पोस्ट समाजमाध्यमावर टाकली. मात्र, तसा निर्णय झालेला नसल्याने ही पोस्ट काढून टाकावी लागली. यातून राजकीय नेत्यांना कामांपेक्षा श्रेय घेण्यातच जास्त रस असल्याचे सिद्ध झाले. मुख्यमंत्र्यांनीही बैठकीत ठोस काही निर्णय न घेता केवळ आधीच्याच उपाययोजनांची जंत्री वाचून दाखविली. यामुळे आयटी पार्कमधील समस्या आणि त्यावरील सरकारी उपाययोजनांचा पुन्हा तोच खेळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
हजारो कोटींची निर्यात
राजीव गांधी आयटी पार्कमध्ये छोट्या-मोठ्या मिळून ८०० आयटी कंपन्या आहेत. त्यात सुमारे ३ ते ५ लाख कर्मचारी कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. पुण्यातून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांची सॉफ्टवेअर निर्यात झाली होती. त्यात आयटी पार्कचा वाटा ३० हजार ते ४० हजार कोटी रुपये आहे. जागतिक पातळीवरील बड्या आयटी कंपन्यांची कार्यालये आयटी पार्कमध्ये आहेत. येथून हजारो कोटी रुपयांची सॉफ्टवेअर निर्यात होत असताना नागरी समस्या मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहेत.
sanjay.jadhav@expressindia.com
