एचआयव्हीग्रस्तांच्या मानवी हक्कांची जपणूक करणारे एचआयव्ही/ एड्स विधेयक यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही चर्चेस घेतले न गेल्याबद्दल एचआयव्हीग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास एचआयव्हीग्रस्तांबरोबर होणाऱ्या भेदभावाला चाप बसणार असून २००६ पासून हे विधेयक प्रलंबित आहे.
‘नॅशनल कोएलिशन ऑफ पीपल लिव्हिंग विथ एचआयव्ही’ या संस्थेचे मनोज परदेशी, ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या संस्थेच्या नीतू संध्या आणि एचआयव्हीबाधित महिलांसाठी काम करणाऱ्या सौदामिनी संस्थेच्या उज्ज्वला कदम यांनी पत्रकार परिषदेत या विधेयकाविषयी माहिती दिली.
हे विधेयक फेब्रुवारीत राज्यसभेत चर्चेस यावे ही आपली प्रमुख मागणी असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले. ‘नॅको’ (नॅशनल एड्स कन्ट्रोल ऑर्गनायझेशन) आणि ‘महाराष्ट्र स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी’ या संस्थांचाही या विधेयकास पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले.
कदम म्हणाल्या, ‘‘बालक एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे कळल्यावर त्याला शाळेत प्रवेश न मिळणे, कर्मचाऱ्याच्या एचआयव्हीबद्दल कळल्याबरोबर त्याला अचानक कामावरून कमी केले जाणे, एचआयव्हीबाधितांना साध्या वैद्यकीय सेवा देण्यासही डॉक्टरांकडून टाळाटाळ केली जाणे, असे प्रकार अजूनही सर्रास घडत आहेत. विशेष म्हणजे हा भेदभाव करताना प्रत्यक्ष एचआयव्हीचे कारण न सांगता वेगळीच कारणे सांगून असमर्थता दाखवली जात असल्यामुळे ही प्रकरणे समोरही येत नाहीत.’’