पुणे : देशात सध्या सहा हजार १०० पेक्षा अधिक मोठी धरणे आहेत. त्यापैकी २०० धरणांनी शतकी कालावधी पार केला आहे. एक हजार धरणे शंभरी गाठत आहेत. बदलत्या हवामानानुसार या धरणांचा सुरक्षिततेचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र, जलशक्ती मंत्रालयाने ‘धरण सुरक्षा कायदा’ अंमलात आणून चौकट उपलब्ध करून दिल्याने हायड्रोलिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या धरणांचे आयुर्मान आणि सुरक्षितता निश्चित करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्राचे (सीडब्ल्यूपीआरएस) संचालक डाॅ. प्रभातचंद्र यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), जिओ फेन्सींनद्वारे हायड्राॅलिक तंत्रज्ञान या आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर केला जात आहे. त्यातून देशातील जलविद्युत प्रकल्पांची सध्याची स्थिती, संरचनात्मक मूल्यांकन, अत्याधुनिक भू-भौततिकीय तपासणी, भूकंपीय मापदंडांचे मूल्यांकन आणि धरण सुरक्षा मूल्यांकन, अभियांत्रिकी मापदंडासाठी मूल्यांकनाच्या चाचण्या, नवीन संधोधनात्मक चाचण्या, काँक्रिट आणि दगडी बांधांसाठी योग्य दुुरुस्ती, धरणफुटीची कारणे आणि शास्त्रीयदृष्ट्या पुनर्बांधणी करण्यात आहे.’ असे डाॅ. प्रभातचंद्र यांनी नमूद केले.
दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र हायड्रोलिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने धरणांची सुरक्षितता होत असून त्याचा वापर, गतीशीलता आणि माहितीचे आदान- प्रदान करण्यासाठी ११ आणि १२ सप्टेंबर रोजी ‘जुन्या आणि संकटग्रस्त जलविद्युत प्रकल्पांचे व्यवस्थापन: आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सीडब्ल्यूपीआरएस येथे चर्चासत्रात राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिल जैन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून विविध संशोधक, धरणमालक, धोरणकर्ते एकत्र आणून तांत्रिक, संरचनात्मक आणि भू-तांत्रिक आव्हाने व उपायांवर चर्चा करण्यात येणार आहे, असे डाॅ. प्रभातचंद्र यांनी सांगितले.
