पुण्यात आयआयआयटीची स्थापना आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा गौरव यामुळे उच्च शिक्षणात मानाचा तुरा खोवला गेला. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१६-१७) पुण्यात आयआयआयटी सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुणे विद्यापीठ देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे विद्यापीठ ठरले.
राष्ट्रीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम संस्था (आयआयएम), राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ यांनी हूल दिल्यानंतर अखेरीस आयआयआयटी पुण्यात सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने या वर्षी मंजुरी दिली. या संस्थेसाठी चाकण येथे जागाही निश्चित करण्यात आली आहे. जागेवर संस्थेचे प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात सिद्धांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ही संस्था सुरू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला पुण्यातील नावाजलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक या संस्थेसाठीही काम करणार आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच ६० विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी सुरू होत आहे. शिक्षण क्षेत्राबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशातील आघाडीचे शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या सुरू करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून देशभरात बंगळुरूनंतर पुण्याला प्राधान्य देण्यात येते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एकूण गुंतवणुकीपैकी साधारण ११ टक्के गुंतवणूक ही पुण्यात होते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात नव्याने सुरू होणाऱ्या कंपन्यांपैकी साधारण १५ टक्के कंपन्या या पुण्याला प्राधान्य देतात. पुण्याची ओळख बनलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला आयआयटी सुरू झाल्यामुळे अधिकच आधार मिळणार आहे.
याशिवाय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही परदेशी विद्यापीठांशी केलेल्या करारांच्या माध्यमातून उच्चशिक्षणात नवी उंची गाठली आहे. टाईम्सच्या क्रमवारीत देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे विद्यापीठ म्हणून पुणे विद्यापीठाचा गौरव झाला. ब्रिक्स राष्ट्रांच्या क्रमवारीतही विद्यापीठाला स्थान मिळाले आहे.
शालेय प्रवेश प्रक्रियेचा बोजवाराच
गेल्या तीन वर्षांप्रमाणेच शहरातील शालेय प्रवेश प्रक्रिया आणि अकरावी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचा बोजवाराच उडाला. पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालीच नाही, अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकारही उघडकीस आल्यामुळे या वर्षांत प्रवेश प्रक्रिया वादग्रस्तच ठरल्या. अजूनही प्रवेश प्रक्रियांवरील वाद संपलेलेच नाहीत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने घेतलेले उलट-सुलट निर्णय आणि शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत शिक्षण विभागाची उदासिनता यामुळे या वर्षी प्रवेश प्रक्रिया सपशेल फसली. मुळातच अनेक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विभागाने आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. पहिल्यांदाच ऑनलाईन प्रवेश देण्याचा प्रयोगही करण्यात आला. मात्र वर्षभर ‘प्रवेश’ या मुद्दय़ावर विविध स्तरावर वादच होत राहिले. पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया विभागाने अर्धवटच सोडली. त्यामुळे शिक्षण विभागावर विश्वासून असलेले अनेक पालक अडचणीत आले. साधारण ५ ते ६ हजार विद्यार्थी या गोंधळामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिल्याचे स्वयंसेवी संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. शाळांनी केलेली शुल्कवाढ आणि त्यावर शिक्षण विभागाचा थंड प्रतिसाद यामुळेही वाद होत राहिले. मात्र या सगळ्यावरून धडा घेऊन पुढील शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशाची तयारी आधीपासून सुरू करण्याची तसदी शिक्षण विभागाने अद्यापही घेतलेली नाही.
अकरावीची प्रवेश प्रक्रियाही झालेल्या गैरप्रकारांमुळे वादग्रस्त ठरली. काही महाविद्यालयांमघ्ये नियमबाह्य़ प्रवेश सापडले. त्याचप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेच्या सहा फेऱ्या घेऊनही अखेर प्रवेश प्रक्रिया अर्धवट टाकून ती शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांकडेच सोपवली. ऑनलाईन प्रवेश करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असूनही सहावी फेरी आणि त्यानंतर महाविद्यालयांच्या पातळीवर ऑफलाईनच प्रवेश प्रक्रिया राबवली गेली.
