बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणांच्या विळख्यात २१ गावे महापालिका हद्दीमध्ये दहा वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा एकत्रित विकास आराखडा अद्यापही मंजुरीच्याच प्रक्रियेत असल्यामुळे या गावांच्या सुनियंत्रित विकासाला खीळ बसली आहे. समाविष्ट २३ गावांपैकी अवघ्या दोन गावांचा तुलनेने बऱ्यापैकी विकास झाला असून उर्वरित २१ गावे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव याच चक्रात अडकल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यातच नव्याने ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचा ताण महापालिकेवर येणार आहे. घनकचरा, मैलापाण्याच्या समस्येबरोबरच अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्नही मोठा असून त्याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीला सोसावा लागणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच समाविष्ट गावांचा हा तिढा वाढल्याचेही स्पष्ट होत आहे. महापालिका हद्दीमध्ये २३ गावांच्या समावेश करण्याची प्रक्रिया सन १९९६ पासून सुरू झाली. त्यातील काही गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश होऊन कालांतराने त्यांना मान्यता मिळाली. महापालिका हद्दीमध्ये गावांचा समावेश झाल्यामुळे गावांचा विकास सुनियंत्रित पद्धतीने होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र त्याच्या अगदी उलट स्थिती दिसून येत आहे. बाणेर-बालेवाडी आणि खराडी या दोन गावांचा अपवाद वगळता अन्य गावे समस्यांच्या गर्तेत आहेत. रखडलेला विकास आराखडा, जैववैविध्य उद्यानाच्या (बायोडायव्‍‌र्हसिटी पार्क - बीडीपी) जागांवरील बांधकामांचा प्रश्न या गावांना भेडसावत आहेत. बाणेर-बालेवाडी आणि खराडी या गावांचा विकास झाला असला, तरी त्यामागील कारणेही वेगळी आहेत. युवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन, क्रीडा संकुल आणि खराडी येथील आयटी पार्कमुळेच त्या गावांच्या विकासाला हातभार लागला. गावे महापालिका हद्दीत येण्यापूर्वी महापालिकेची हद्द ११० चौरस किलोमीटर एवढे होते. तेवीस गावांच्या समावेशामुळे महापालिकेचे भौगोलिक क्षेत्र वाढून ते साधापणपणे २४३ चौरस किलोमीटर एवढे झाले. एका बाजूला क्षेत्र वाढत असतानाच या गावांना पायाभूत सुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात पोहोचविण्यास महापालिका साफ अपयशी ठरली. रस्ता रुंदीकरण, काही पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले प्रकल्प वगळून अन्य बाबींचा गावांचा विकास आराखडा हा मान्य झालेला नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात रस्ता रुंदीकरण आणि प्रकल्प, एवढाच मर्यादित विकास या गावांचा झालेला असून रस्ता रुंदीकरणाची समस्याही या गावांना जाणवत आहे. एका बाजूला ही परिस्थिती असताना ३४ गावांच्या समावेशाचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र यापूर्वीच समाविष्ट गावांना पायाभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेची होणारी तारांबळ, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक यंत्रणेचा अभाव या परिस्थितीमध्ये या गावांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. भौगोलिक क्षेत्र वाढून महापालिका राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची महापालिका ठरणार असली, तरी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक ताणच तिजोरीवर येणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. नव्याने समाविष्ट होणारी ३४ गावे म्हाळुंगे, सूस, बावधन, किरकिटवाडी, पिसोळी, लोहगांव (उर्वरित), कोंढवे-धावडे, न्यू कोपरे, नांदेड, खडकवासला, शिवणे (उत्तमनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), मुंढवा (उर्वरित), मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, उरूळी देवाची, मंतरवाडी, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाची वाडी, शेवाळेवाडी, फुरसुंगी, नांदोशी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निबांळकरवाडी, जांभुळवाडी, काळेवाडी, वाघोली भौगोलिक हद्द अशी होणार ’ समाविष्ट २३ गावे महापालिका हद्दीत येण्यापूवीचे क्षेत्र - ११० चौरस किलोमीटर ’ २३ गावांच्या समावेशानंतरचे आणि सध्याचे क्षेत्र - २४३ चौरस किलोमीटर ’ ३४ गावांच्या समावेशानंतरचे क्षेत्र - ५०० चौरस किलोमीटर
