पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवैध दारू विक्री करणाऱ्या रेस्टॉरंट आणि बारचा सुळसुळाट सुरू आहे. याकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप हॉटेल असोसिएशनने केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात २०० पेक्षा अधिक परवानाधारक रेस्टॉरंट आणि बार आहेत. परंतु, याहून अधिक अवैधरित्या दारू विक्री करणाऱ्या हॉटेलची संख्या जास्त असल्याचा आरोप होत असून याकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत, असे बोललं जातं आहे.
पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये दोनशेपेक्षा अधिक रेस्टॉरंट आणि बार हे अवैधरीत्या दारू विक्री करत असल्याने याचा थेट फटका परवानाधारक रेस्टॉरंट आणि बारसह महाराष्ट्र सरकारला बसत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर कारवाई करावी अशी मागणी आता पिंपरी- चिंचवड हॉटेल असोसिएशन ने केली आहे. हॉटेल मालक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या नियमानुसार रेस्टॉरंट आणि बार चालवतात. परवाना धारक रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये प्रत्येक ग्राहकाला मद्यावर दहा टक्के वॅट भरावा लागतो. लायसन्स फी दरवर्षी पंधरा टक्के वाढते आहे. दरवर्षी किमान आठ लाख रुपये हॉटेल चालकांना भरावे लागतात. अस असलं तरी अवैध रेस्टॉरंट आणि बारचा फटका चालक मालकांसह महाराष्ट्र सरकारला बसतो. जे पैसे ग्राहकाकडून वॅट रुपात थेट महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत जायचे त्याला अवैध दारू विक्रीमुळे लगाम लागतो. शहरातील पिंपळे निलख, वाकड, पिंपळे सौदागर, भोसरी, चिंचवड, निगडी या ठिकाणी सर्रास अवैध दारू विकली जात आहे.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबाबत धमकीची पोस्ट करणारा तरुण पुण्यातून ताब्यात
“शहरातील विविध भागांत आमची कारवाई सुरू आहे. आमचं अवैध दारू विक्री करणाऱ्या हॉटेल्स आणि बारवर लक्ष आहे.” – चरणसिंग राजपूत,, एसपी, राज्य उत्पादन शुल्क
“राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला अनेकदा तक्रारी केल्या. पण ते अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करताना दिसत नाहीत. ते कारवाईकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. परमिट रूमची २०० पेक्षा अधिक हॉटेल आहेत. यापेक्षा अधिक हॉटेल हे अवैध दारू विक्री करतात.” – पदमनाभन शेट्टी, हॉटेल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष
