पुणे : महाराष्ट्र शासनाने भारतीय बनावटीच्या परदेशी मद्यावर (आयएमएफएल) उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केल्याच्या निर्णयावर इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाईन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएसडब्ल्यूएआय) तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. प्रीमियम भारतीय मद्य उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संस्थेने या निर्णयामुळे राज्यातील मद्य उद्योगासमोर गंभीर आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, आयएमएफएलच्या किमतीत ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे १८० मिली बाटलीसाठी १०० ते १३० रुपये अधिक मोजावे लागतील. उद्योगतज्ज्ञांनी या वाढीमुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या विपरित परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे.
आयएसडब्ल्यूएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजित पाधी म्हणाले, “ही दरवाढ ग्राहकांना स्वस्त, अनियंत्रित आणि कदाचित असुरक्षित मद्याच्या पर्यायांकडे वळण्यास प्रवृत्त करू शकते. शेजारील राज्यांशी तुलना करता ही वाढ मनमानी वाटते. त्यामुळे बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती आणि तस्करीला प्रोत्साहन मिळून सार्वजनिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.”
उद्योगावर संभाव्य परिणाम
धान्य पुरवठ्यावर परिणाम : आयएमएफएल विक्रीत घट झाल्यास, धान्य-आधारित मद्य ची मागणी कमी होऊन ग्रामीण शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता.
ग्राहकांची पर्यायी निवड: प्रीमियम ब्रँड्स महाग झाल्यामुळे ग्राहक कमी गुणवत्तेच्या मद्याकडे वळण्याची शक्यता.
महसूलात घट: दरवाढीनंतरही अपेक्षित महसूल वाढ न होण्याचा धोका.
नोकऱ्यांवर परिणाम: उत्पादन युनिटमध्ये कामगार कपातीची शक्यता.
एमएसएमई उद्योगांवर परिणाम: पॅकेजिंग, वाहतूक, बाटलीबंद प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रात अडथळे.
हॉटेल-पर्यटन क्षेत्र धोक्यात: ग्राहकांची उपस्थिती कमी झाल्यास बार, रेस्टॉरंट्स, पर्यटन क्षेत्राचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता.
तस्करी व बेकायदेशीर व्यापार: गोवा, मध्य प्रदेशसारख्या सीमावर्ती राज्यांतून अवैध मद्याचा वापर वाढण्याचा धोका.
नवीन ‘एमएमएल’ वर्गवारीवर प्रश्नचिन्ह
राज्य शासनाने १८० मि.ली. बाटल्यांसाठी १५० ते २०५ रुपये दरम्यान ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (एमएमएल) नावाची नवीन वर्गवारी जाहीर केली आहे. मात्र, विद्यमान आयएमएफएल ब्रँड्स २०५ रुपयांपेक्षा महाग असल्यामुळे ही श्रेणी सध्या रिकामी आहे. एमएमएलचे उत्पादन स्थिर होण्यासाठी किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता असून, त्या दरम्यानच्या रिक्ततेमुळे महसुलात घट होऊ शकते.
सरकारकडे मागणी
आयएसडब्ल्यूएआयने शासनाला इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून अधिक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. संजित पाधी म्हणाले, “राज्य शासनाने ही दरवाढ तातडीने पुनर्विचारात घ्यावी. संतुलित धोरण केवळ महसूल वाढीस हातभार लावणार नाही, तर मूल्यसाखळीतील सर्व भागधारकांचे हितही संरक्षित करेल. उद्योग सुधारणा स्वीकारण्यास तयार आहे, मात्र त्या सुधारणा दीर्घकालीन आणि महसूल-सकारात्मक मॉडेलवर आधारित असाव्यात, जे बाजाराच्या वास्तवाशी आणि सरकारच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील.”
