पुणे : ‘राज्यातील अनेक भागांत मोठे प्रकल्प सुरू होत असल्याने यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरत आहे. राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी मोबदला चांगला दिला जात असल्याने यामध्ये दलाल आणि माफियांची घुसखोरी वाढत चालली आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. यासाठी महसूल विभागाने उपग्रहाद्वारे उपलब्ध होणारा नकाशा आणि ड्रोन यांचा वापर करावा,’ अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केल्या.
पुण्यात महसूल विभागाच्या वतीने दोन दिवसीय महसूल कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचा समारोप फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सर्व विभागीय आयुक्त, यांच्यासह जिल्हाधिकारी, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना राज्य सरकारकडून मोबदला चांगला दिला जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी जिरायती जमिनीत मोजणीच्या वेळी बाहेरून फळझाडे आणून लावण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. जिरायती जमिनीसाठी बागायती जमिनींचा मोबदला घेतला जातो. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत माफिया व दलालांची घुसखोरी झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी संबंधित जमिनींचे ड्रोन व उपग्रहांमार्फत घेतलेले छायाचित्र प्रत्यक्ष मोजणी वेळी उपयोगात येऊ शकते.’
‘राज्य सरकार, तसेच शेतकरी यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी महसूल विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. जलद गतीने भूसंपादन करून पारदर्शकता व अचूकता येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे,’ असे फडणवीस म्हणाले.
‘राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिलेला शंभर दिवसांचा कार्यक्रम ही केवळ घोषणा नव्हती, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे कोणत्या दिशेने जायचे आहे, हे ध्येय निश्चित करण्याचा हा उपक्रम आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून चांगले उपक्रम राबविणाऱ्यांचे कौतुक केले जाणार आहे. ज्यांचे काम चांगले नाही, त्यांना सुधारण्याची एक संधी देण्याचे विचाराधीन आहे. त्यानंतरही कामात सुधारणा न झाल्यास परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘अधिकाऱ्यांनी जनतेचे सेवक म्हणून काम करावे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास अनेक अडचणी सुटतात. जे अधिकारी कायम नागरिकांमध्येच राहतात, त्यांना नागरिकांच्या समस्या माहीत असतात. यामधूनच लोकाभिमुख अधिकारी तयार होतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कायम नागरिकांशी संबंध ठेवावा. यातूनच शासकीय सेवेचा उद्देशदेखील साध्य होईल,’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
