पुणे : राज्यातील खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना वेगवेगळ्या नावांखाली अनामत शुल्क, ठरवलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारणी करता येणार नाही. त्याबाबतचे निर्देश शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) दिले असून, या बाबत विद्यार्थी, पालकांच्या तक्रारी आल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अनामत शुल्क, शुल्क आकारणीबाबत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना एफआरएकडून वेळोवेळी स्पष्टता देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट, विधी अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एफआरए’चे सचिव डॉ. अर्जुन चिखले यांनी या बाबतचे परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध करून शुल्क आणि अनामत शुल्क आकारणीकडे शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांचे लक्ष वेधले आहे.
विद्यार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अनामत रकमेची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या २८ ऑगस्ट २०२४च्या बैठकीत आणि ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६च्या नियमावलीत हा नियम ठरवून देण्यात आला आहे. अनामत रक्कम केवळ एकदाच आकारली जावी आणि वेगवेगळ्या नावाखाली ते वसूल करू नये. त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करणे बंधनकारक आहे. संस्था अधिनियम २०१५मधील कलम १४(५) नुसार, कोणतीही संस्था एका शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करू शकणार नाही, असे ‘एफआरए’ने स्पष्ट केले आहे.
अधिनियम २०१५च्या किंवा त्याखालील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, त्या बाबत विद्यार्थी-पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास कलम २०नुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
वसतिगृह, खानावळ सुविधा ऐच्छिक
राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था वसतिगृह आणि खानावळीची सुविधा उपलब्ध करून देतात. मात्र, एफआरएने वसतिगृह आणि खानावळीच्या सुविधांबाबतही परिपत्रकात नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आणि खानावळ सुविधा वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याबाबत विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्यात येऊ नये, असेही एफआरएने स्पष्ट केले आहे.
