पुणे : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य एकापाठोपाठ राजीनामे देत आहेत. राजीनामे देताना राज्य शासन-प्रशासनाचा आयोगाच्या कामकाजात वाढता हस्तक्षेप असे प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे. तसेच आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे हे देखील राजीनामा देणार असल्याची मंगळवार सकाळपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी पुण्यात मराठा आरक्षण आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाबाबत मोठे विधान केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग यांच्यात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत पत्र पाठविले होते. त्यानंतर आयोगाच्या बैठका पुण्यात होत आहेत. मात्र, आयोगातील सदस्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून एकमत होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच कामाचा व्याप वाढल्याने प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी राजीनामा दिला आहे, तर ॲड. बालाजी किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी देखील सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. याशिवाय आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे हे देखील राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.
हेही वाचा : पुणे : दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी पुण्यात सदाभाऊ खोत यांचा कावड मोर्चा
या पार्श्वभूमीवर म्हाडा पुणे मंडळाची सोडत जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले राज्याचे गृहनिर्माण आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री सावे यांनी मोठे विधान केले. ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाकडून ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित होते, तसे काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत आयोगातील इतर सदस्य मिळून कशा प्रकारे मराठा मागासवर्गीय आहेत, हे कायद्याच्या चौकटीत बसवून कसे काम करता येईल, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल.’ राज्य सरकारला अपेक्षित काम आयोगाकडून होत नसल्याचेच सावे यांच्या विधानावरून स्पष्ट होत आहे.
