पुणे महापालिकेत पाच लाखांपुढील कामांची त्रयस्थांकडून तपासणी, काय आहे कारण ?

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत होणाऱ्या पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या विकासकामांची ‘थर्ड पार्टी’ गुणवत्ता तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ‘इंजिनीअर्स इंडिया लिमिटेड’ यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कंपनीकडून तपासणी बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा संबधित क्षेत्रीय आयुक्त अथवा खाते प्रमुख या कंपनीमार्फत तपासणी न करता अन्य कंपन्यांकडून तपासणी करून घेत असल्याचे प्रकार समोर आले होते.

या प्रकारामुळे विकासकामांमधील गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होत होता. तसेच, या कामांमध्ये गैरव्यवहारांचे प्रकारदेखील मोठ्या प्रमाणात घडत होते. महापालिकेकडे याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेऊन महापालिका आयुक्त राम यांनी देखभाल दुरुस्तीची कामे वगळून पाच लाखांवरील प्रत्येक विकासकामांच्या गुणवत्तेची तपासणी इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या संस्थेमार्फत करणे बंधनकारक केले आहे. या कंपनीकडून गुणवत्ता तपासणी करून घेणे शक्य नसेल, तर संबंधित खात्याने अतिरिक्त आयुक्तांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्व अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागांकडील किमान दहा अथवा १० टक्के निविदा प्रकरणांची प्रत्यक्ष जागेवर गुणवत्ता तपासणी करावी आणि त्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश आयुक्त राम यांनी दिले आहेत. त्यामुळे विकासकामांवर आता प्रशासनाचेही लक्ष राहणार आहे.

दलालांना बसणार चाप

पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे साडेबारा हजार कोटींच्या घरात गेले आहे. प्रत्येक वर्षी महापालिकेच्या वतीने रस्ते, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, पावसाळी गटारे, पाणीपुरवठा या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कामे केली जातात. तसेच विविध विभागामार्फत अनेक छोटी कामे देखील केली जातात. काही कामे केवळ कागदावर दाखवण्यापूर्ती मर्यादित असतात मात्र त्याचा निधी वितरीत केला जातो. महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे कामांमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्यांना चाप बसणार असून महापालिका प्रशासनातील कामचुकार अधिकाऱ्यांवर अंकुश लागणार आहे.