प्रत्येक प्राण्याची नैसर्गिक ठेवण हे त्याचे बलस्थान असते. त्याच्या अस्तित्वाचा, जगण्याचा अविभाज्य भाग असलेले नैसर्गिक रुपडे बदलण्याचा उद्योग ‘पेट इंडस्ट्री’मध्ये गेल्या काही वर्षांत फोफावत गेला. पशू पालकांच्या गरजा भागवण्यातून सुरू झालेल्या विविध उद्योगांनी हळूहळू पशू पालकांच्या भावनिक गरजा, प्राण्याचे लाड करण्याची असोशी याचे फायद्यात रुपांतर करण्यास सुरुवात केली. भारतात मुळातच फारसे र्निबध नसलेली ही बाजारपेठ अनेकदा अगदी नैसर्गिक चौकटी मोडून पसरू लागली. श्वानांची नैसर्गिक जडणघडण लक्षात न घेता फायद्यासाठी त्यांची पिळवणूकही करण्यात येऊ लागली. पालकांच्या फसवणुकीचे प्रकारही सर्रास घडू लागले. आता मात्र बाजारपेठेचा वाढता पसारा आणि त्याच्या जोडीने सुरू झालेल्या अनैसर्गिक उद्योगावर नियंत्रण येणार आहे.
श्वान विक्रीला शिस्त
पर्यावरण विभागाने त्यांच्या १९७२ मधील कायद्यात नुकतीच सुधारणा केली. परदेशी श्वानांच्या प्रजाती व्यावसायिक हेतूने भारतात आणण्यास यापूर्वी शासनाने निबर्ंध घातले आहेत. मात्र भारतात स्थिरावलेल्या परदेशी प्रजातींच्या श्वानांची पैदास करणे, पिल्लांची विक्री करणे हा व्यवसाय तेजीत आहे. हजारो रुपये खर्च करून श्वानाचे पिल्लू घरी आणले की काही दिवसांनी ते विक्रेत्याने सांगितलेल्या किंवा अपेक्षित प्रजातीचे नसल्याचे लक्षात येते. मात्र अशावेळी फसवणूक झाली तरीही श्वानपालकांना फारसे काही करता येत नव्हते. मात्र नव्या कायद्याने आता श्वानांच्या विक्री व्यवसायावर नियमन आले आहे.
नव्या कायद्यानुसार आता श्वानांची पैदास करणाऱ्या किंवा विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी प्राणी कल्याणकारी मंडळाकडे (अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड) नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पैदास केंद्रातील सुविधा, श्वानांची निगा यासाठीही नियमावली करण्यात आली असून व्यावसायिकाकडून त्याचे पालन केले जाते आहे का, याची दरवर्षी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक व्यावसायिकाने त्याच्याकडील एकूण श्वान, त्याच्या प्रजाती, त्यांच्या पिल्लांची संख्या, विक्रीचे तपशील, प्रत्येक श्वानाच्या लसीकरणाचे तपशील यांची नोंद ठेवणे आणि त्याचा अहवाल दरवर्षी मंडळाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पेट हॉस्टेल्स किंवा केनेल्स कशी असावित, कोणत्या सुविधा असाव्यात, श्वानांची काळजी कशी घ्यावी यासाठी देखील नियम करण्यात आले आहेत.
पशू सजावटीवर नियंत्रण
आता श्वानांच्या अनियंत्रित बाजारपेठेवर, अनैसर्गिक सजावटीवर र्निबध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे कितीही आवडले, तरी पालकांना त्यांच्या अतिहौशीला थोडा अटकाव करावा लागणार आहे. त्यानुसार श्वानांच्या पिल्लांची विक्री करताना त्यांचे कान टोचणे, शेपटी कापणे, कान टवकारलेले दिसावेत म्हणून ते शिवणे, घातक रसायने असलेल्या रंगांनी श्वानाचे केस रंगवणे याला आता मनाई आहे. नव्या कायद्याने पालकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. त्याचबरोबर श्वानांचा आरोग्यपूर्ण जगण्याचा हक्कही त्यांना या कायद्यामुळे मिळाला आहे.
नियम काय आहेत?
* दोन महिन्यांपेक्षा लहान असलेल्या पिल्लांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
* विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक श्वानाला ‘मायक्रो चीप’ बसवणे बंधनकारक असणार आहे.
* प्राण्याचे प्राथमिक लसीकरण करणे गरजेचे आहे.
* श्वानाची विक्री केल्यानंतर त्याची पावती देणे, त्यावर ‘मायक्रो चीप’ वरील क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
* विक्रीसाठी श्वानांचे प्रदर्शन मांडणे, परवाना नसलेल्या पेट शॉपमध्ये श्वान विक्रीला ठेवणे हा गुन्हा ठरणार आहे.
* पेट शॉपमध्ये प्राणी विक्रीसाठी ठेवताना प्राणी ठेवण्याची जागा ही शांत, गोंगाटामुळे प्राणी बिथरणार नाहीत अशी असणे गरजेचे आहे.
* श्वानाच्या एका मादीला वर्षभरातून एकदाच पिल्लांना जन्म देण्यास भाग पाडता येऊ शकते.
* एका मादीपासून पाच वेळाच पिल्लांची पैदास करता येऊ शकते.
