पुणे : माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीला कामगार आयुक्तालयाने नोटीस बजावली आहे. कंपनीने केलेल्या कर्मचारी कपातप्रकरणी ही कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. कंपनीकडे या कपातीबाबत खुलासा मागण्यात आला आहे.

‘टीसीएस’कडून एकूण मनुष्यबळापैकी १२ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाणार असल्याचा दावा ‘नॅसंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट’ (एनआयटीईस) या कर्मचारी संघटनेने जुलैमध्ये केला होता. त्यात ‘टीसीएस’मध्ये पुण्यात कार्यरत असलेल्या अडीच हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणी संघटनेने कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती.

‘‘टीसीएस’ने बेकायदा पद्धतीने कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकले आहे,’ असा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. या प्रकरणी कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी ‘टीसीएस’ला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

या नोटिशीद्वारे ‘टीसीएस’कडे विविध प्रकारची माहिती मागण्यात आली आहे. त्यात आस्थापनेची स्थापना, कामाचे उत्पादन, आस्थापनेची नोंदणी आदी कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले त्याच्या भरतीचा दिवस, हुद्दा आणि शेवटचे वेतन यांचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.

कंपनीकडे सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांची संख्या, कामगारास कामावरून कमी केल्याची तारीख, सेवा समाप्तीचा प्रकार याबद्दलही विचारणा करण्यात आली आहे. तसेच, कंपनीने राजीनामा, बडतर्फ अथवा कमी करणे यापैकी कोणत्या प्रकाराने कर्मचाऱ्याला काढले, याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

तक्रारींचे प्रमाण जास्त

‘टीसीएस’मधून कपात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याचा दावा ‘एनआयटीईएस’ने केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, ‘टीसीएस’च्या विविध ठिकाणच्या कार्यालयांतून कर्मचारी कपात सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून जबरदस्तीने राजीनामे घेतले जात आहेत. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकताना कोणतीही भरपाई दिली जात नाही. या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

‘टीसीएस’ कंपनीच्या विरोधात कर्मचाऱ्याची तक्रार आली होती. कर्मचारी कपातप्रकरणी कंपनीला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे. – निखिल वाळके, उपायुक्त, कामगार विभाग.