शहरातील बेकायदेशीर होर्डिग किती आणि कायदेशीर किती, तसेच त्यांच्या परवानग्या देताना कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, दोषी जाहिरातदार किती आहेत आदी बाबींची चौकशी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पक्षनेत्यांनी घेतला असून निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी समिती नियुक्त केली जाणार आहे.
शहरातील बेकायदेशीर जाहिरात फलकांबाबत नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी सातत्याने आवाज उठवला असून महापालिकेच्या निष्कळाजी अधिकाऱ्यांमुळे आतापर्यंत कोटय़वधी रुपयांचा महसूलही बुडला असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. पक्षनेत्यांच्या बैठकीत बुधवारी हा विषय चांगलाच वादग्रस्त ठरला. महापालिकेला कायदेशीर अधिकार नसतानाही आठ-आठ वर्षांसाठी बीओटी तत्त्वावर जाहिरात फलक देण्यात आले आहेत. जाहिरातदारांकडून महसूल बुडवला जात आहे, कारवाईबाबत कृती होत नाही, आदी अनेक मुद्दे यावेळी बागवे यांनी उपस्थित केले.
शहरात सध्या ३१६ बेकायदेशीर जाहिरात फलक उभे असल्याचे यावेळी प्रशासनाने मान्य केले. तसेच या फलकांवर एक आठवडय़ात कारवाई केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. नेहमीच वादग्रस्त ठरणाऱ्या या विषयासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती नेमण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या कारभाराची चौकशी ही समिती करेल आणि एक महिन्यात अहवाल सादर करेल, अशी माहिती सभागृहनेता सुभाष जगताप आणि बागवे यांनी पत्रकारांना दिली.