पुणे : ‘महापालिकेकडून सध्या मूळ मालक स्वतः राहत असलेल्या मिळकतींवर ४० टक्के कर सवलत दिली जाते. मात्र, त्या मिळकतीत भाडेकरू राहत असल्यास ही सवलत रद्द केली जाते. हा दुजाभाव न करता सर्व मिळकतधारकांना सरसकट ४० टक्के करसवलत मिळावी,’ अशी मागणी कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी बुधवारी विधानसभेतील चर्चे दरम्यान केली.
नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत हेमंत रासने यांनी सहभाग घेतला. त्या वेळी त्यांनी ही मागणी केली. ‘कसबा मतदारसंघात अनेक जुने वाडे असून, एकात्मतिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (युडीसीपीआर) एक मीटर साइड मार्जिनच्या अटींमुळे पुनर्विकासात अडथळे येत आहेत. या नियमात तातडीने शिथिलता देऊन जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावणे आवश्यक आहे. मेट्रोच्या टीओडी झोनमधील वाहतूक आराखडा, टीडीआर प्रक्रिया, बांधकाम परवानग्या आणि पुनर्विकास नियम यामध्ये सुधारणा करून तातडीने मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) जारी करावी,’ अशी मागणी रासने यांनी यावेळी केली.
‘पिंपरी-चिंचवड शहरात टीडीआर केवळ दोन महिन्यांत दिला जातो, तर पुण्यात तो देण्यासाठी त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागत आहे,’ ही बाबही रासने यांनी विधिमंडळ सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘कसबा मतदारसंघात असणाऱ्या ४४ शासकीय वसाहतींची दुरवस्था झाली असून, निधीच्या अभावामुळे त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. सर्वाजनिक खासगी भागादारीच्या (पीपीपी मॉडेल) माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लावावा,’ अशी मागणीही रासने यांनी केली.
‘वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भुयारी मार्ग’
‘मध्यवर्ती पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शनिवारवाडा-स्वारगेट आणि सारसबाग-शनिवारवाडा भुयारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करण्याचे काम सुरू असून, ते लवकरात लवकर पूर्ण करून प्रकल्पाला गती द्या,’ अशी मागणी या वेळी रासने यांनी केली.
