आधार केंद्रांसाठी शासनाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा; नागरिकांची कुचंबणा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सर्वच ठिकाणी आधार कार्डची सक्ती करण्यात येत असताना अनेक नागरिकांना अद्यापही आधार कार्ड काढता न आल्याने त्याची विविध ठिकाणी अडवणूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी आधार कार्ड काढण्याची कायमस्वरूपी केंद्र आवश्यक असताना केवळ दोन दिवसांच्या शिबिरावरच नागरिकांची बोळवण करण्यात येणार आहे. पुणे पालिका क्षेत्रात ८ आणि ९ सप्टेंबरला, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात ७ आणि १० सप्टेंबरला आधारसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, शहरातील आधार केंद्रांना अद्यापही शासनाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. सरकारी योजना तसेच अन्य गोष्टींसाठी आधार कार्ड जोडणे केंद्र आणि राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. मोबाइल फोन, बँक खात्याकडूनही सातत्याने आधार कार्ड क्रमांकाची मागणी करण्यात येत आहे. क्रमांक न दिल्यास सुविधा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात येत आहे. त्यामुळे आधार कार्ड न काढलेल्या नागरिकांची सध्या धावपळ सुरू आहे. काही ठिकाणी केवळ आधार कार्ड अद्ययावत करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, नव्याने कार्ड काढण्यासाठी कोणतेही कायमस्वरूपी केंद्र शहरामध्ये नाही. त्यामुळे नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. शहरातील नागरिकांची गरज लक्षात घेता आधार नोंदणीच्या १८० केंद्रांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाला पाठविण्यात आली आहे. या यादीला तत्काळ मान्यता देण्याची मागणी यूआयडीएआय विभागाचे डेप्युटी डायरेक्टर जनरल संजय चहांदे यांना सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी अनेक दिवसांपूर्वी केली आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पुण्यासारख्या शहरात किमान अडीचशे ते तीनशे केंद्र सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पंचवीस ते तीस केंद्रेही शहरात सुरू नाहीत. यामुळे नागरिकांना पुढील दोन ते तीन महिन्यांच्या तारखा दिल्या जात आहेत. पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल या सारख्या ठिकाणी आधार केंद्र सुरू करण्याच्या घोषणा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या कागदावरच राहिल्या आहेत. नागरिकांकडून आधार कार्डसाठी मागणी वाढत असल्याने आता पुणे, पिंपरी पालिका, जिल्हा प्रशासन, यूआयडी, माहिती- तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने दोन दिवसांची शिबिरे घेण्याचा पर्याय काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी आधार नोंदणी आणि कार्डचे अद्यावतीकरण करण्यात येणार आहे. शिबिरांचा काही प्रमाणात नागरिकांना फायदा होऊ शकणार असला, तरी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. या शिबिरांसाठी नागरिकांना खास वेळ काढावा लागणार आहे. त्यामुळे शहरात कायमस्वरूपी केंद्र उभारण्याशिवाय पर्याय नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
