जकात रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाने एलबीटी सुरू केला. त्याची नोंदणीही अद्याप पूर्ण झालेली नसताना व्यापाऱ्यांनी तो करही भरणार नाही अशी दमबाजी सुरू केली आहे. सरकारने आता एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास कोणत्याही टोकापर्यंत जाऊन संघर्ष करू असा इशारा पुणे महापालिका कामगार युनियनच्या नेत्या मुक्ता मनोहर यांनी शुक्रवारी दिला.
एलबीटी रद्द करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाकडून होण्याची शक्यता असल्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी महापालिका कामगार युनियनतर्फे शुक्रवारी महापालिका भवनासमोर जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. जकात कायमची रद्द करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने जो नवा कर सुरू केला, त्यालाही व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू केला असून या कराच्या विरोधात ओरड सुरू केली आहे. तसेच मुख्यमंत्रीही केवळ व्यापाऱ्यांच्याच बाजूचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा प्रश्न केवळ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पगाराचा नाही, तर वाढत्या शहराला ज्या सेवा-सुविधा महापालिका देते त्या सर्व सुविधांवरच या निर्णयाने आघात होणार आहे. महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असली पाहिजे, असे या वेळी बोलताना मुक्ता मनोहर यांनी सांगितले.
सहआयुक्त विलास कानडे, ज्ञानेश्वर मोळक, उपायुक्त माधव जगताप, अभियंता संघटनेचे सुनील कदम, युनियनचे अध्यक्ष उदय भट, कार्याध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, चंद्रकांत गमरे, मीना खवळे यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. हजारो कामगारांच्या सह्य़ांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले जाणार असल्याचे भट यांनी या वेळी सांगितले. कामगारांबरोबरच अधिकारी व कर्मचारीही या वेळी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. सभेनंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त विकास देशमुख यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.