पुणे शहरात ८२ व्यापारी संघटनांचे सुमारे एक लाखाहून अधिक व्यापारी सदस्य असून या सर्वाचा जकात, एलबीटी, एन्ट्री टॅक्स तसेच व्हॅटवर सरचार्ज लावण्यास सक्त विरोध आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे व्हॅटच्या वाढीव उत्पन्नातून शासनाने प्रत्येक महापालिकेला अनुदान द्यावे आणि एलबीटी रद्द करून अन्य कोणताही पर्यायी कर लावू नये, अशी आग्रही मागणी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी महापौरांनी बोलावलेल्या बैठकीत केली.स्थानिक संस्था कराबाबत (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांना केली होती. त्यानुसार गुरुवारी महापालिकेत बैठक बोलावण्यात आली होती. महापौर चंचला कोद्रे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी, सभागृहनेता सुभाष जगताप, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे, भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता गणेश बीडकर, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाबू वागसकर, आयुक्त विकास देशमुख, सहायक आयुक्त विलास कानडे, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, सचिव महेंद्र पितळीया, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, कोषाध्यक्ष फत्तेचंद रांका, पूना र्मचट्स चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, उपाध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांची या वेळी उपस्थिती होती.राज्य शासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून व्यापारी संघटनांनी मूल्यवर्धित कराला (व्हॅल्यू अॅडेट टॅक्स-व्हॅट) संमती दिली. त्या वेळी विक्री कराचे उत्पन्न १५ हजार कोटी रुपये होते. ते आता ७५ हजार कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे व्हॅटच्या वाढीव उत्पन्नातून राज्य शासनाने महापालिकांना अनुदान द्यावे आणि एलबीटी रद्द करावा, अशी मागणी ओस्तवाल आणि पितळीया यांनी या वेळी केली. एलबीटी हा व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय त्रासदायक आहे आणि तो रद्द करावा. तसेच अन्यही कोणता कर लावू नये, अशी मागणी बैठकीत संचेती यांनी केली. व्हॅटचे उत्पन्न वाढले तर जकात व अन्य कर रद्द करू, असे आश्वासन तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. हे उत्पन्न पाच पटींनी वाढले आहे. त्यामुळे आता एलबीटी रद्द करावा, असेही ते म्हणाले.व्यापाऱ्यांना कोणताही कर मान्य नाही - महापौरव्यापाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत त्यांना कोणताच पर्याय मान्य नाही आणि कोणताही कर भरण्यास ते तयार नाहीत, असे दिसले. व्यापारी जो व्हॅट भरतात त्यातून शासनाने महापालिकांना अनुदान द्यावे किंवा महापालिकेने स्वत:हून हा हिस्सा काढून घ्यावा, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका असल्याचे महापौर चंचला कोद्रे यांनी सांगितले. महापालिकेची स्वायत्तता टिकवण्यासाठी आणि विकासकामांना निधी उपलब्ध होण्यासाठी पालिकेला थेट निधी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच करप्रणाली सुटसुटीत असावी आणि त्याला व्यापाऱ्यांचे सहकार्य असावे अशी आमची भूमिका आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत आयुक्तांबरोबर चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठवला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
