पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि पुणे महापालिका यांच्यातील गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून विकसन शुल्काचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील बारा इमारतींमध्ये उद्वाहन (लिफ्ट) व्यवस्थेचे काम सुरू करण्यात आले असून, अपंग विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य विद्यार्थी, प्राध्यापकांना आता विद्यापीठातील इमारतींचे जिने चढावे लागणार नाहीत. विद्यापीठाच्या संकुलात पन्नासहून अधिक शैक्षणिक विभाग आहेत. तर वसतिगृह, प्रशासकीय विभाग, सेट परीक्षा विभाग अशा विविध विभागांच्या इमारती आहेत. मात्र या इमारतींमध्ये उद्वाहनाची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थी, प्राध्यापकांना रोज जिने चढावे लागत होते. विद्यापीठ आणि महापालिकेतील विकसन शुल्काच्या वादामुळे विद्यापीठाला इमारतींमध्ये उद्वाहन व्यवस्था करता येत नव्हती. मात्र आता विकसन शुल्काचा प्रलंबित विषय मार्गी लागल्याने विद्यापीठाचा उद्वाहन व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उद्वाहन व्यवस्था करण्याचे काम विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या स्थावर मालमत्ता विभागाचे अधिकारी आर. व्ही. पाटील म्हणाले, की पंधरा मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींमध्ये उद्वाहन असणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत विद्यापीठातील काही मोजक्याच इमारतींमध्ये उद्वाहनाची व्यवस्था होती. मात्र आता विद्यापीठ आणि महापालिकेतील तांत्रिक अडचणींबाबत मार्ग निघाल्याने महापालिकेकडून विद्यापीठाला उद्वाहन व्यवस्था करण्यबाबतची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार विद्यापीठातील बारा इमारतींमध्ये उद्वाहनाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. इमारती बांधतानाच उद्वाहनासाठीची तरतूद करून ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे उद्वाहन व्यवस्था करण्यासाठी सेवा पुरवठादाराची निविदा प्रक्रियेतून निवड करण्यात आली असून प्रत्यक्ष कामही सुरू करण्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यांत हे काम पूर्ण होऊन उद्वाहन वापरण्यास उपलब्ध होतील. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीसाठीही फायदा उद्वाहन व्यवस्था नसल्याने अपंग विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीमध्ये अपंगासाठी अ‍ॅक्सेसिबिलिटीच्या सुविधा हा एक निकष असतो. मात्र विद्यापीठातील इमारतींना उद्वाहन नसल्याने क्रमवारीतील त्या निकषावर विद्यापीठ मागे पड़त होते. आता उद्वाहन व्यवस्था होत असल्याने त्याचा फायदा विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीमध्येही होऊ शकेल. विकसन शुल्काबाबत दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेला विषय राज्यपाल कार्यालय आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मांडला होता. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार महापालिकेकडून विद्यापीठाला उद्वाहन व्यवस्था करण्याबाबतची परवानगी मिळाली. त्यामुळे विद्यापीठातील इमारतींमध्ये उद्वाहन व्यवस्था करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. - डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
