नुकत्याच मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्राहकांनी अधिक रकमेचा वैद्यकीय विमा घ्यावा, यासाठी प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे खरा, पण पुण्यातील ‘कॅशलेस’ (विनारक्कम) वैद्यकीय विम्याचा वाद लवकर मिटण्याची चिन्हे धूसर दिसत असताना या तरतुदीचा कॅशलेस विमा ग्राहकांना फायद्यापेक्षा तोटाच होईल, असे मत काही डॉक्टरांनी मांडले आहे.  
अर्थसंकल्पात विम्याच्या हप्त्यावरील वजावट १५ हजार रुपयांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे विमा ग्राहकांला अधिक रकमेची विमा पॉलिसी विकत घेता येणार आहे. या नवीन तरतुदीबद्दल पुण्यातील लहान रुग्णालयांच्या संघटनेचे प्रमुख डॉ. नितीन भगली म्हणाले, ‘‘व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपये असेल आणि त्याचा वैद्यकीय विम्याचा वार्षिक हप्ता १५ हजारांचा असेल, तर तेवढय़ा रकमेची थेट वजावट प्राप्तिकरातून त्या व्यक्तीस मिळत असे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढवून २५ हजार केली गेली, ज्येष्ठांसाठी ही रक्कम ३० हजार करण्यात आली. म्हणजेच व्यक्ती अधिक रकमेची वैद्यकीय विमा पॉलिसी घेऊ शकेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. विरोधाभास असा, की रुग्णाची पॉलिसी कितीही रकमेची असली तरी विमा कंपन्यांनी रुग्णालयांना त्याच्या कॅशलेस उपचारांसाठी देऊ केलेले दर मात्र एकसारखेच आहेत. म्हणजेच रुग्णांनी अधिक रकमेची पॉलिसी घेतली, तरी त्यांना कॅशलेस उपचार मात्र ठरलेल्या दरापेक्षा अधिक रकमेचे मिळू शकणार नाहीत. ही रुग्णांची लुबाडणूक आणि रुग्णालयांची पिळवणूक आहे.’’
डॉ. राजीव जोशी म्हणाले, ‘‘कॅटरॅक्टच्या शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक शस्त्रक्रियेत वापरली जाणारी ‘मल्टिफोकल लेन्स’ ५० हजार रुपयांना मिळते. त्यामुळे अशा शस्त्रक्रियेची किंमतही अधिक असते. याच शस्त्रक्रियेसाठी पीपीएन दरांमध्ये देऊ केलेली रक्कम मात्र अत्यल्प आहे. हृदयशस्त्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंटमध्येही साधा स्टेंट, मेडिकेटेड स्टेंट असे प्रकार असतात. हाडांच्या शस्त्रक्रियांमध्ये ‘इम्पांट्स’ वेगवेगळे असतात. प्रकारानुसार त्यांच्या किमतीही बदलतात. रुग्णाने अधिक रकमेच्या पॉलिसीसाठी अधिक हप्ता भरलेला असूनही त्याला पीपीएन दरांमध्ये अत्याधुनिक उपचार घेता येणार नसतील तर त्याला त्या पॉलिसीचा काय फायदा?’’
डिसेंबरपूर्वी कॅशलेस सेवा कशी मिळत होती?
यापूर्वी विमा कंपन्या रुग्णालयांकडून त्यांचे दर (शेडय़ूल ऑफ चार्जेस-एसओसी) मागवून घ्यायच्या. या दरांवर दर कमी करण्यासाठी रुग्णालयांशी घासाघीस केली जायची. आता सेवांचे दर आणखी कमी करून घेण्यासाठी पीपीएन दर आणण्यात आले. हे दर न परवडणारे असल्याचे सांगत रुग्णालयांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला आणि कॅशलेस सेवा बंद केली.