पुणे : राज्यातील शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शिजवलेले अन्न १५ मार्चपासून देण्याचे प्रस्तावित आहे. करोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार देण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना विस्तृत सूचना दिल्या जातील. राज्यातील शाळा सुरू होऊनही शालेय पोषण आहार योजना अद्याप बंदच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. करोना काळात राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य म्हणून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या, मात्र आता शाळा सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला पोषण आहार बंदच असल्याने त्याचा विद्यार्थ्यांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे राज्यातील विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, आरोग्य-शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षकांनी निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले. त्यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर १५ मार्चपासून शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिजवलेले अन्न देण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी मंगळवारी दिली. होणार काय? विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना दुपारचा सकस आहार मिळण्यासाठी शाळास्तरावर शिजवलेल्या आहाराचा पुरवठा करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे १५ मार्चपासून शाळा स्तरावर शिजवलेला आहार देण्याचे प्रस्तावित आहे. थोडी माहिती.. राज्यातील ८५ हजार ७६१ शाळांतील १०२ लाख विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ दिला जातो. करोना प्रतिबंधात्मक नियमांनुसार मार्च २०२० पासून शाळास्तरावर शिजवलेल्या अन्नाऐवजी कोरडा शिधा दिला जातो.
