विठ्ठलवाडी ते वारजे दरम्यान नदीकाठच्या रस्त्याचे किमान चाळीस टक्के काम पूररेषेत झाले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निकालानुसार हा रस्ता आता पूर्णत: स्थलांतरित करावा लागेल. मात्र, महापालिकेच्या विधी विभागाकडून त्याबाबत नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारने दिलेल्या नेहरू योजनेच्या अनुदानातून विठ्ठलवाडी ते देहूरोड-कात्रज बाह्य़वळण महामार्ग या टप्प्यात महापालिकेने नदीकाठच्या रस्त्याचे काम केले आहे. आतापर्यंत साडेतीन किलोमीटर एवढे काम झाले असून राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पूररेषेत आणि ना विकास विभागातच हे काम झाल्याची तक्रार पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर, अनिता बेनिंजर, सतीश खोत, सुजित पटवर्धन आदींनी शुक्रवारी केली. पूररेषेच्या आत नदीपात्रामध्ये भराव टाकून महापालिकेने हे काम केले आहे. हा रस्ता तीस फूट उंचावरून घेण्यात आला असून त्याची रुंदी ऐंशी फूट आहे.
या रस्त्याबाबत हरित लवादाकडे गेल्यानंतर लवादाने नोटीस दिली आणि त्यामुळे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र, पूररेषेत झालेल्या कामाचे कोणतेही स्पष्टीकरण महापालिकेकडे नाही, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने नदीपात्रात टाकलेला भराव काढून घेणे आवश्यक आहे. तसेच सिमेंटचे खांब उभारून त्यांच्या साहाय्याने उंचावरून हा रस्ता नेणे आवश्यक आहे. पूररेषेत कोणतेही काम महापालिकेने करणे अपेक्षित नाही. तसे केल्यास कारावास आणि कोटय़वधीचा दंड देखील होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती असताना महापालिकेचा विधी विभाग नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. महापालिकेने लवादाच्या निकालानुसार काम करावे अन्यथा आम्हाला पुन्हा लवादाकडे जावे लागेल, असा इशाराही या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.