राज्यात उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ५ जानेवारीला नियोजित करण्यात आलेली परीक्षा आता अनिश्चित काळासाठी आयोगाने पुढे ढकलली असून या पदाच्या जाहिरातीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘ब’ मधील पदांच्या म्हणजे उपशिक्षणाधिकारी आणि तत्सम पदांच्या सरळसेवा भरतीची जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर महिन्यामध्ये प्रसिद्ध केली होती. उपशिक्षण अधिकाऱ्यांसाठी यापूर्वी किमान पात्रता बीएड आणि शैक्षणिक सेवेतील अनुभव अशी होती. मात्र, या जाहिरातीमध्ये हे पात्रतेचे निकष बदलून कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेतील प्रथम श्रेणीतील पदवी अशी पात्रता करण्यात आली. सर्वसाधारण भरतीची २६ पदे आणि अनुशेषाची ८५ पदे या नव्या निकषांनुसार भरण्यात येणार आहेत. गुणवत्तेचा विचार करून उपशिक्षण अधिकारी पदासाठीची पात्रता शिथिल करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी घेतली होती. पात्रता शिथिल करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक सभेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र, तरीही आयोगाने परीक्षेची तारीख बदलली नव्हती. मात्र, आता आयोगाने अनिश्चित काळासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता शिक्षण विभागातील रिक्त जागा तातडीने भरण्याच्या घोषणा करणाऱ्या शिक्षण विभागाला या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
