चिन्मय पाटणकर
शासनातील अराजपत्रित पदांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. आता राज्य शासनाने निर्णय घेऊन भरती प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळाची निर्मिती करून ऑनलाइन परीक्षा सुरू करण्यात आल्या. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान गोंधळ आणि अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे उमेदवारांकडून निदर्शनास आणण्यात आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या संके तस्थळाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मात्र अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया अन्य कोणत्याही पद्धतीने न राबवता एमपीएससीकडे सोपवण्याची राज्यभरातील उमेदवारांची मागणी आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडून सर्व शासकीय कार्यालयातील अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला एमपीएससीकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असल्याचे पत्राद्वारे १४ जुलै रोजी कळवण्यात आले आहे.
आता राज्य शासनाने एमपीएससीकडे अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया सोपवल्यास राज्यभरातील उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच एकूणच भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शके ल.
गेल्या पाच वर्षांत निर्णयच नाही
एमपीएससीकडून २०१५ मध्येही अराजपत्रित पदांची आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता या पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत तयारी असल्याचे शासनाला कळवण्यात आले होते. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत शासनाच्या स्तरावर कोणताही निर्णय न होता खासगी संस्थांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामुळे आता तरी राज्य शासन भरती प्रक्रियेची जबाबदारी एमपीएससीकडे सोपवणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्व संवर्गाच्या पदभरतीबाबत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आता या पुढील कार्यवाही शासन स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. या संदर्भातील भरती प्रक्रिया राबवण्याची आयोगाची तयारी आहे.
– सुनील अवताडे, सहसचिव, परीक्षा पूर्व आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
