पुणे : समान पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत नागरिकांना त्यांच्या पाणी वापराचे बिल समजावे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी महापालिकेने ‘डमी बिल’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी महापालिका आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला असून, त्यांच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.शहरातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना पुरेशा दाबाने आणि एकसमान पाणी मिळावे, यासाठी सात वर्षांपूर्वी समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

या योजनेला त्यावेळी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. या योजनेत मीटरने पाणी दिले जाणार असल्याने पाण्याचा वापर कोणत्या भागांत किती होतो, हे निश्चित होणार आहे. मीटरने पाणी दिले जाणार असल्याने किती पाणी वापरले जाते, याची माहिती नागरिकांना व्हावी. तसेच, त्यासाठी किती बिल येणार आहे, याबाबत जागृती करण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांना ‘डमी बिल’ पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या वतीने दिले जाणारे हे ‘डमी बिल’ नागरिकांना प्रत्यक्ष भरायचे नाही. पण, या बिलामुळे नक्की पाणी वापर किती केला जातो, याबद्दल माहिती समजणार आहे. डमी बिलामुळे पाण्याची बचत होण्यास मदत होणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाणीवापराचे ‘डमी बिल’ पाठविण्यासाठी मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला आहे. तो अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्त नवल किशाेर राम यांच्याकडे पाठविला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांत एक लाख ८० हजार पाण्याचे मीटर बसविण्यात आले आहेत. निवासी आणि व्यावसायिक मीटरचा यामध्ये समावेश आहे. ज्या भागांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी मीटर बसविले गेले आहेत. तेथे पाण्याची डमी बिले पाठविले जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना ते वापरत असलेल्या पाण्याची माहिती मिळणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पाण्याचा वापर किती होतो, हे समजावे यासाठी पाण्याचे डमी बिल पाठविले जाणार आहे. हे बिल नागरिकांनी प्रत्यक्ष भरायचे नाही. मात्र, अशा बिलाची सवय व्हावी, पाणीवापराबाबत जनजागृती होण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. प्रसन्नराघव जोशी, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग