फेरीवाला समिती निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने पथारी व्यावसायिकांची अंतिम मतदार यादी ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. मात्र निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना एक दिवस आधी अंतिम मतदार यादीतील २२ हजार ८८९ पथारी व्यावसायिक मतदारांपैकी १० हजार मतदारांची नावे प्रशासनाकडून वगळण्यात आली आहेत, असा आरोप पथारी संघटनांनी केला आहे. हा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या आणि लोकशाही पद्धतीने निरपेक्ष निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेला अत्यंत घातक आहे, असा दावाही संघटनांकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा >>>पुणे : धानोरीतील वाहतूक कोंडी फुटणार; पर्यायी रस्त्यासाठी जागा देण्यास खासगी शाळेची सहमती फेरीवाला समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि अंतिम मतदार यादी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पथारी व्यावसायिक पंचायतीचे नितीन पवार, मोहन चिंचकर, इकबाल आळंद, नीलम अय्यर,अंबर नागलकर यांनी हा आरोप केला आहे. त्या संदर्भातील निवेदनही आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मतदार यादीतून मतदारांची नावे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>पिंपरी : जमीन खरेदीमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने २०० कोटींची फसवणूक समिती निवडणुकीसाठी पात्र मतदारांची अंतिम मतदार यादी ऑगस्ट मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. मात्र ऐनवेळी पूर्वीच्या अंतिम यादीत परस्पर कपात करून दहा हजारांहून अधिक मतदारांना वगळण्यात आले आहे. कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याआधी पुरेसा काळ ठेवून मतदार नोंदणी आणि यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. महाराष्ट्र पथ विक्रेता नियम २००६ मध्येही निवडणूक दिनांकाच्या एक महिना आधी अंतिम मतदार यादी विषयी आक्षेप, हरकती घेण्याचा नियम आहे. मात्र प्रक्रिया सुरू असताना मतदार यादीत कपात करणे अन्यायकारक आहे. सर्वेक्षण करून व्यवसायासाठी जागेवर नसलेल्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मात्र त्यातूनही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नावे रद्द झालेल्यांची अधिकृत पथारी नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रियाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांचा केवळ मतदानाचा नव्हे तर रोजगाराचा हक्कही महापालिका प्रशासनाकडून हिरावून घेण्यात आला आहे, असे नितीन पवार यांनी सांगितले.
