नगर रस्ता आणि विश्रांतवाडी या दोन्ही बीआरटी मार्गाची महापालिका आणि पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून वाट लावली असून हे दोन्ही मार्ग आणखी वर्षभर सुरू होऊ शकणार नसल्याचे शनिवारी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले. संबंधित अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा तसेच बेफिकीर वृत्ती यांचा प्रत्यय शनिवारी खुद्द महापौर चंचला कोद्रे आणि खासदार वंदना चव्हाण यांनाही आला आणि त्यांनीही अधिकाऱ्यांबद्दल संताप व्यक्त केला.
येरवडा ते खराडी तसेच संगमवाडी ते विश्रांतवाडी असे दोन बीआरटी मार्ग नेहरू योजनेच्या अनुदानातून महापालिकेने बांधले आहेत. या मार्गावर डिसेंबर २०१२ मध्ये बीआरटी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही या मार्गात अनेक त्रुटी राहिल्याचे खुद्द अधिकारीच आता सांगत आहेत. विश्रांतवाडी येथे बस वळवण्यासाठी टर्मिनल बांधणे ही प्राथमिक निकड होती. मात्र, तो मुद्दा संपूर्ण काम झाल्यानंतर आता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला आहे. या टर्मिनलसाठी जागाच नसल्याचे आता सांगितले जात आहे. तसेच प्रत्येक बसथांब्यावर कोणती बस किती वेळाने येत आहे याची माहिती प्रवाशांना देण्यासाठी इन्टिलिजन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम (आयटीएस) बसवणे आवश्यक होते. प्रवाशांना ही माहिती मिळाली नाही, तर बसथांब्यावर गोंधळ उडेल. त्यामुळे ही यंत्रणा बसवल्याशिवाय या दोन्ही मार्गावर बीआरटी सुरू होऊ शकणार नाही. या यंत्रणेसाठी लागणारा तीस कोटींचा निधीही उपलब्ध नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही मार्गावर मिळून त्रेसष्ट थांबे असून दर तीन ते चार मिनिटांनी एक गाडी सोडण्याचे नियोजन आहे. आयटीएस यंत्रणा बसल्याशिवाय बीआरटी सुरू न करण्याचा निर्णय पिंपरी महापालिकेनेही घेतला आहे.
बीआरटीच्या प्रश्नांबाबत राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा, खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापौरांच्या उपस्थितीत शनिवारी बैठक बोलावली होती. स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी, सभागृहनेता सुभाष जगताप, पीएमपीचे संचालक प्रशांत जगताप या वेळी उपस्थित होते. मात्र, वाहतूक नियोजक श्रीनिवास बोनाला यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांनी या बैठकीकडेच पाठ फिरवली. तसेच जे अधिकारी उपस्थित होते त्यांनाही पुरेशी माहिती नव्हती. या दोन्ही मार्गावर आयटीएस यंत्रणा बसवण्यासाठी तातडीने आठ कोटी रुपये लागणार आहेत. ते वर्गीकरणातून उपलब्ध करून दिले जातील, असे सुभाष जगताप यांनी बैठकीत सांगितले. मात्र, वर्गीकरण व नंतर निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम यांचा विचार करता दोन्ही माार्गावरील बीआरटी सुरू व्हायला एक वर्ष लागेल, असेही या बैठकीत स्पष्ट झाले.