शिक्षकांच्या अडचणींचे प्रतिबिंब त्रिभाषा धोरण अहवालात… काय म्हणाले डॉ. नरेंद्र जाधव?

आतापर्यंत शालेय स्तरावर दोनच भाषा असाव्यात, तिसरी भाषाच नको, अशी भूमिका मांडण्यात आली नसल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. जाधव यांच्या समितीने जनसंवाद कार्यक्रमाअंतर्गत नागरिक, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ अशा विविध घटकांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमासाठी डॉ. जाधव पुण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. समितीच्या सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होत्या.

डॉ. जाधव म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्र समिती पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्यासाठी नाही. तर, त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे, या बाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. हिंदीसक्तीचा निर्णय लादू दिला जाणार नाही. समितीचा अहवाल पुढील २० वर्षे अस्तित्त्वात राहणार आहे. त्यामुळे ४० कोटी विद्यार्थ्यांचे भविष्य यावर अवलंबून आहे. त्रिभाषा सूत्राचे धोरण सर्वानुमते ठरवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच त्रिभाषा धोरणासाठी स्थापन केलेली समिती नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन जनमत समजून घेत आहे.

पुण्यातील जनसंवादातही विविध प्रकारचे प्रतिसाद, मतमतांतरे नोंदवण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसोबतच इंग्रजी भाषा शिकवण्याचा आग्रह धरल्याचे दिसून आले. मराठी अभिजात भाषा झाल्याने ती बारावीपर्यंत सक्तीची असावी, ही भूमिकाही मांडण्यात आली. तसेच तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश शिक्षण इयत्ता तिसरी किंवा सहावीपासून लागू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आठवीपासून कोणती भाषा पर्यायी असावी यात एकवाक्यता नाही. देशात एक भाषा असावी, असे मत असल्याचेही दिसून आले.

प्रश्नावलीमध्ये हिंदी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून शिकवावी यासह हिंदी नकोच असा पर्याय नोंदवण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, हिंदी नकोच किंवा तिसरी भाषाच नको, अशी भूमिका आतापर्यंत मांडण्यात आलेली नाही. केवळ पहिलीपासून हिंदी नको, हा बहुसंख्याकांचा सूर आहे. मराठी आणि इंग्रजी पहिलीपासून हवी हा निर्विवाद आग्रह आहे, असे डॉ. जाधव यांनी नमूद केले.

आतापर्यंत ५ हजार मतावल्या

नागरिकांनी प्रतिक्रिया नोंदवण्यासाठी http://www.tribhashasamiti.mahait.org हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. त्यात आतापर्यत चार हजार ऑनलाइन मतावल्या आल्या आहेत, तर एक हजार ऑफलाइन मतावल्या आल्या आहेत, अशी माहिती जनसंवाद कार्यक्रमात देण्यात आली.

शिक्षकांच्या अडचणी अहवालातून अधोरेखित

आतापर्यंत झालेल्या जनसंवाद कार्यक्रमातून शिक्षकांनी त्यांच्या अडचणी, त्यांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे या बाबतचे मुद्देही मांडले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शिक्षकांना अडचणी येत आहेत, हे अहवालात मांडणार असल्याचेही डॉ. जाधव यांनी नमूद केले.