रेल्वे मंत्रालयाला २७५ कोटी देण्याचा प्रस्ताव पिंपरी पालिकेने फेटाळला पुणे-लोणावळा उपनगरी रेल्वेच्या विस्तारित लोहमार्गासाठी पिंपरी पालिकेचा हिस्सा म्हणून २७५ कोटी रुपये रेल्वे मंत्रालयाला देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणतीही चर्चा न करता सभेने फेटाळून लावला. पालिकेची सध्या तितकी ‘ऐपत’ नसल्याने अशाप्रकारे पैसे खर्च होऊ लागल्यास भविष्यात पगाराला पैसे राहणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांनी या प्रस्तावास ‘रेड सिग्नल’ दाखवला. रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन यांच्या प्रत्येकी ५० टक्के सहभागाने पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसरा व चौथा उपनगरीय लोहमार्ग सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकूण २३०६ कोटी खर्च होणार आहे. या प्रकल्पासाठी पुणे व पिंपरी पालिकेने आपापल्या हद्दीतील लांबीच्या प्रमाणातील खर्च द्यायचा आहे. पिंपरी पालिकेच्या हद्दीत १६.७१ किलोमीटर लांबी असून त्यानुसार २७५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. पिंपरी पालिकेतील स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, अंतिम निर्णय सभेने घ्यावा, अशी शिफारस केली. त्यानुसार, शनिवारी सभेपुढे हा प्रस्ताव आला असता सत्ताधाऱ्यांनी कोणतीही चर्चा न करता तो फेटाळून लावला. विस्तारित लोहमार्ग हे रेल्वेचे काम असताना पिंपरी पालिकेने २७५ कोटी का द्यायचे. पिंपरी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे राहिलेली नाही. एलबीटी रद्द झाल्याने भरीव उत्पन्नाचे पर्याय नाहीत. भविष्यात पगार देण्याचे वांदे होऊ शकतात. हे काम रेल्वेचे असल्याने महापालिकेने काय म्हणून त्यांना इतकी रक्कम द्यायची, असा सूर राष्ट्रवादीने आळवला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू आसवानी यांनी हाच मुद्दे पुढे करत यापूर्वीच जाहीरपणे विरोध केला होता. पक्ष म्हणून सामूहिक निर्णय घेताना सभेत राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
