पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीमुळे महापौरपद रिक्त असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टकडून गरीब, गरजू रुग्णांना मिळणारी पाच हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. शहरातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना प्रशासकीय राजवटीचा फटका बसला आहे. लोकप्रतिनिधी आल्यानंतरच ही मदत केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४ सप्टेंबर १९९१ रोजी सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना केली. औषधोपचारासाठी अर्थसाह्य करणे, नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्तीसमयी पीडितांना अर्थसाहाय्य करणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. पाच हजार रुपयांच्या धनादेशावर ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून महापौरांची स्वाक्षरी असते. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या या ट्रस्टचे अध्यक्षपद महापौरांकडे आहे. या ट्रस्टमध्ये उपमहापौर (उपाध्यक्ष), सहआयुक्त (सचिव), मुख्य लेखापाल (खजिनदार), स्थायी समिती सभापती, विधी समिती सभापती, सभागृह नेता, मुख्य लेखा परीक्षक व क्रीडा विभागाचे उपायुक्त (सदस्य) यांचा समावेश आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत महापौर नसल्याने मदत मिळणे बंद आहे.
ट्रस्टला वर्षाला २५ लाखांचे अनुदान
राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या १८ डिसेंबर २००७ च्या निर्णयानुसार महापालिकेच्या वतीने ट्रस्टला दरवर्षी २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. महापालिका अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केली जाते. या निधीतून हृदयरोग, कर्करोग, किडनी, मेंदूचे आजार असे विविध दुर्धर आजाराने ग्रासलेले, अपघातात गंभीर जखमी, नैसर्गिक आपत्तीने पीडित असलेल्या रुग्णांना मदत म्हणून ट्रस्टतर्फे प्रतिरुग्ण पाच हजार रुपये साहाय्य केले जाते. दरमहा किमान २० रुग्ण मदतीसाठी अर्ज करतात.
अनेक रुग्ण महापालिकेच्या आर्थिक मदतीअभावी वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थेकडे निधीसाठी धाव घेत आहेत. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यामुळे अडचणी येतात. पैशांअभावी रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधी देण्यात यावा. – डॉ. सतीश कांबळे, राज्यप्रमुख, शरद पवार संजीवनी आरोग्य मित्र
कोटप्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे कामकाज बंद आहे. लोकप्रतिनिधी आल्यानंतरच ट्रस्टचे कामकाज सुरू केले जाईल. महापौरांच्या माध्यमातूनच मदत देणे संयुक्त ठरेल. – शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
