पुणे : ‘राज्यातील विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णयच चुकीचा होता. तो निर्णय घेणाऱ्या सरकारला जनतेने नापास केले आहे,’ अशी टीका विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागातर्फे फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान होत असलेल्या ‘विश्व मराठी संमेलन २०२५’च्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. शामकांत देवरे, संमेलनाच्या संयोजन समितीचे दीपक मराठे, चारूदत्त निमकर, शिवसेनेच्या पदाधिकारी सुदर्शना त्रिगुणाईत, रंजना कुलकर्णी उपस्थित होते.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या असरच्या अहवालात आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेऊ नका, असे आम्ही सांगत होतो. तरीही तो निर्णय घेण्यात आला होता. असरच्या अहवालातील मुद्द्यांची दखल घेऊन त्या बाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षणमंत्र्यांना करण्यात येणार आहे. वाचता न येणाऱ्या मुलांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे.’

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद लाभलेल्या, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी पुण्यात विश्व मराठी संमेलन होत आहे. विविध देशात मायमराठीच्या संवर्धनाचे काम मराठी भाषक करतात. नवीन पिढीला मराठी शिकवली जाते. त्यांच्यासाठी मराठीच्या अभ्यासक्रमाचे आणि परीक्षांचे प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विद्यापीठांसोबत प्रयत्न केले जात आहेत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

संयुक्त महाराष्ट्राविषयीच्या भावना जाज्ज्वल्य

प्रत्येक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती, मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्याबाबत ठराव होतात. आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाची जबाबदारी वाढली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीबाबत महाराष्ट्रातील जनतेप्रमाणेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मराठी भाषा व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह सरकारच्या भावना जाज्वल्य असून, संमेलनात त्याचा उल्लेख होईल, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अनुदान ही उधळपट्टी नाही

विश्व मराठी संमेलनासाठी परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांना अनुदान देणे ही उधळपट्टी नाही. संमेलने ही केवळ श्रीमंतांसाठी नाही, तर समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांसाठी असतात, असेही त्यांनी सांगितले.